मणिपुर घटनालाई राजनीतिकरण गर्दै गान्धीद्धारा मोदीको आलोचना

भारतमा अर्को वर्षको सुरुमा आम निर्वाचन हुनेछ । मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई विपक्षीहरूले चुनावी उद्देश्यका लागि विभाजन भड्काएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।     
     
भाजपाको बृहत् बहुमत रहेको ५४३ सदस्यीय तल्लो सदनमा अविश्वासको मतलाई भाजपाले सहजै बहुमतद्वारा असफल पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।     
     
“भारतीय सेनाले एक दिनमा शान्ति ल्याउन सक्छ, तर तपाईंहरूले त्यसको प्रयोग गरिरहनुभएको छैन,” गान्धीले भने । उनले थपे, “यदि प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको आवाज सुन्नुहुन्न भने कसको आवाज सुन्नुहुन्छ ?”     
     
हिंसा नियन्त्रणका लागि भारतका अन्य भागबाट मणिपुरमा सैनिकहरू तैनाथ गरिएको छ र राज्यका अधिकांश भागमा कर्फ्यु र इन्टरनेट बन्द भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले गत साता ‘मोदी’ समुदायको आलोचना गरेको भन्दै गान्धीविरूद्धको मानहानीको सजाय स्थगन गरेपछि गान्धीलाई सोमबार संसद्मा पुनः स्थापित गरिएको थियो ।     
     
विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा राजनीतिक विरोधलाई दबाउने प्रयासको रूपमा आलोचकहरूले उठाएको मुद्दामा गान्धीलाई मार्चमा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।     
     
त्रिपन्न वर्षीय राहुल गान्धी पछिल्लो समयमा जनसमर्थन गुमेपछि निकै कमजोर बनेका छन् भने मोदी र उनको पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेषगरी पूर्वीय र भारतीय संस्कृति नष्ट गर्न राहुल गान्धी र उनको पार्टी पहिलेदेखि लागेको भाजपाको अरोप रहँदै आएको छ । गान्धीको पार्टी भारतीय काङ्ग्रेसले अघिल्लो दुई आम निर्वाचनमा भाजपासँग निकै ठूलो अन्तरले पराजय भोग्नुपरेको थियो । 
     
गान्धी र उहाँका सहयोगीहरूले अर्को वर्ष हुने राष्ट्रिय चुनावअघि साना पार्टीहरूको ठूलो गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने मोदीले लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्बाचन अभियानमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।     
     
मणिपुरमा हिन्दू बहुल मेइतेई बहुल र क्रिश्चियन समुदायको बाहुल्यता रहेको कुकी समुदायबीच गत मे महिनायता भएको सशस्त्र झडपमा कम्तीमा १२० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सो ठाउँमा क्रिश्चियनहरु बढाउन कांग्रेसले भूमिका खेलेको भाजपाको आरोप छ ।     
     
विरोधी समुदायका सदस्यहरूलाई बाहिर राख्न प्रतिद्वन्द्वी मिलिशियाहरूले नाकावन्दीहरू खडा गरेपछि राज्य जातीय आधारमा विभाजित भएको छ ।     
     
झडप सुरु भएदेखि नै द्वन्द्वबारे बोल्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको भन्दै विपक्षीहरूले मोदीको आलोचना गर्दै आएका छन् । अविश्वासको बहसको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने र सम्भवतः बिहीबार यसमा मतदान हुनेछ ।