काठमाडौं । रसुवागढी नाका हुँदै चीनको केरुङ जाने ट्रक कन्टेनरका चालकलाई चीन प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न चीन सकारात्मक रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देश झलकराम अधिकारीले बताएका छन् ।
बुधवार विभागको कार्यालय पुगेका नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका प्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले भने, ‘चीनतर्फ कस्टम अथोरिटिसम्म कुरा लैजानेगरी नेपाल स्थित चीनको दूतावासका सेकेण्ड सेक्रेटरीसँग बुधबार नै अध्यागमन विभागमा छलफल गरेको छु । उहाँहरु (चीन) यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । चाँडै समस्याको समाधान हुनेमा हामी आशावादी छौं ।
गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्याविधि २०७६ जारी गर्दै चार प्रकारका प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा सवारी चालक प्रवेश अनुमति पत्र, कामदार प्रवेश अनुमति पत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमति पत्र, एकदिने प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था भएतापनि । अहिलेसम्म चालक, सहचालक तथा व्यवसायीहरुले चीन प्रवेश अनुमति पत्र पाएका छैनन् ।
चालकहरुले चीन प्रवेश अनुमति पत्र नपाउँदा ९६६ वटा ट्रक कन्टेनरका चालकहरुले काठमाण्डौंबाट १३२ किलोमिटर दुरीमा रहेको रसुवागढीको टिमुरेसम्म सवारीसाधन पुर्याएर चीन प्रवेश अनुमति पत्र भएका रसुवा जिल्लावासी चालक खोजेर २४ किलोमिटर दुरीमा रहेको केरुङ लानका लागि १५ हजार तिर्नुपर्ने व्यथितिको मजदुर संगठन र व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
चालकहरुलाई पासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै लकडाउन अघि र लकडाउनपछि संगठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा र गोसाँइकुण्ड गाउँपालिकालाई ध्यानकर्षण गराएको थियो ।
त्यस्तै, साउनको ३ गते अध्यागमन विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरिएको थियो । सरकारले २०७६ सालमै जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बल्ल चीनका अधिकारी समक्ष पुगेको र कुरा सकारात्मक रहेको कुराले आशावादी रहेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।
ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भने, ‘यो हाम्रो भन्दा पनि देशको समस्या हो यसको तत्काल समाधान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’
ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले अब महगो पैसा दिएर अपरिचित व्यक्तिको जिम्मा लाएर लाखौँको सवारी साधन केरुङ पठाउनुपर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा गरेको बताए ।
यो समस्याबाट चालकहरु अत्यन्तै पीडित रहेकाले यो समस्याको समाधानसंगै चालकहरुको भौतिक सुरक्षामा समेत सरकारले चासो राख्नुपर्ने यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अरनिको ट्रक इकाईका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘चीनको भूभागमा विभिन्न बहानामा त्यहाँ पुग्ने नागरिकमाथि दुर्व्यवहार हुने, प्रशासनिक झमेला सिर्जना गर्ने कार्यहरु बढिरहेका छन् । यस्ता कार्य सुरक्षाको चासो देशकै चासो हो त्यस्ता दुखद घटनाहरुको अन्त्यका लागि दुईदेशका सिमा सुरक्षा अधिकारीहरु र दुवै देशका उच्च तहबाट छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ ।’