प्रधानमन्त्री हुँदा एक हजार वटा निर्णय भयो, के केमा हस्ताक्षर गरियो ? थाहा भएन्ः बाबुराम

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले व्यक्तिगत स्वार्थ र परिवारको हितको लागि आफूले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगरेको जिकिर गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि सामान्य सोधपुछ गर्न घरमा आइपुगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भट्टराईले उक्त जिकिर गरेका हुन् । 

यस्तो छ नेता भट्टराईले दिएको बयान
यो प्रक्रियागतरुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भई मन्त्रिपरिषदबाट सामाजिक समितिमा पठाईएकोमा सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो । सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवतरुपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामुहिक रुपमा गरिएको निर्णय हो ।

म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजारभन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश भए होलान् । सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन् । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति बिशेषलाई दिने भन्ने होईन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९।६।१४ मा बसेको बैठकले पेश गरे अनुसार “पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने” भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा साविक लगतबमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले सोही अनुसार निर्णय भएको हो । 

मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ । यी निर्णयहरुमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारीक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होईन् । मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहिआएको छ । यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन ।