योजना आयोगका सदस्य, आईजीपी र महिलामन्त्री पनि विदेश जाने, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । 

बैठकले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको आयोजनमा मिति २०८० मंसिर २० देखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने कन्सटाइजिन एक्सन्स टु वाट्स एग्रिफुट्स सिस्टम ट्रान्सफरमेसन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, एशियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यलयका लागि तराईमा छ बिगाह आठ कठ्ठा र पहाडमा तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताइन् । 

त्यस्तै सरकारले अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्सिङ द राइट एण्ड इम्पावरमेण्ट अफ वमन विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, नेपाल र कतारबीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, जैविक विविधता एवं प्रजाती संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण पाँचऔंले लगायतका अन्य जडिबुटी तथा रुख प्रजातीहरुको संकलन, कटान, उपोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, संलग्न सरकार र जापान सरकारबीच हुने प्राविधिक इन्टर्न तालिमसम्बन्धी द्विीपक्षीय समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गठित विज्ञ समूहको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले विराटनगर, मुलपानी र भरतपुरको क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।