सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रबीच बहुपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अगुवाई र नेपाल बिजनेश इन्ष्टिच्यूट (एनबीआई) बीच सम्झौता भएको छ । 

प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुले बहुपक्षीय समझदारी—पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुबित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी गरी ८ संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त बहुपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  साथै डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । 

त्यस्तै सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्यमी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । 

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति श्रृखंलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षाको विषय विश्वमा नै प्रमुख चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको बताए । 

सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नतिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास र सबलीकरणमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरे । ठूला उद्योग र उद्यमीहरुको थप विकास लागि पनि स–साना उद्योग तथा उद्यमीहरुको विकास एवं स्तरोन्नति हुनुपर्ने बताउँदै उनले ठूला उद्योगहरुले पनि स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग एवं प्रशोधन र स्वदेशी उत्पादनको भण्डारीकरण, बजारीकरण तथा अन्तराष्ट्रियकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा विशेषरुपमा जोड दिँदै जानुपर्ने बताए ।

सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्यूटका अध्यक्ष विशाल गैरेले बताए । 

आगामी फागुन÷चैत्रमा गण्डकी प्रदेशबाट प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य रहेको प्रादेशिक बिजनेश समिटमा स्थानीय र प्रदेशस्तरका समग्र उद्योगीले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय, उद्यम दर्ता तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन, वित्तीय संस्थाबाट निर्यातमुलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि स्थानीयस्तरका उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनसहित संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई उद्यमीमैत्री बनाउने विषयमा व्यापक छलफल तथा बहस गरिने जनाइएको छ ।