बिहीबार २२ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 07, 2024
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बुधबार हस्ताक्षर गरे ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयको सचिव मुकुन्द निरौला, नारायण शर्मा दुवाडी, सहसचिव, कोष, प्रतिष्ठान र बैंकका पदाधिकारी उपस्थित थिए । आजको समझदारीसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम बैंकले नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरेको स्टार्टअप उद्यममा सरकारको स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण कर्जा सुरक्षण नियमावलीबमोजिम कोषले गर्नेछ ।
प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सुरक्षण हुने कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम समझदारी भएको हो ।
कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम बैंकले चालू आर्थिक बर्षमा स्टार्टअप उद्यमको लागि अधिकतम् २५ करोड रकम प्रवाह गर्नेछ । यस प्रकारको कर्जा कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, परम्परागत प्रविधि, बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जा, जलवायु परिवर्तन लगायत विभिन्न १६ क्षेत्रहरुमा प्रवाहित हुनेछ ।
अधिकतम ५ वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको व्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
