नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता अनिच्छुक, आशयपत्रको म्याद एक महिना थपियो

काठमाडौं । यसै पनि सरकारले तेस्रो पटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सफल हुन सकेन । सरकारले गत बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनले नेपालमा लगानीको राम्रो बातावरण भएको सन्देश दिएको जिकिर गरे पनि लगानी सम्झौता भने एक दमै कम भयो । 

सरकारले यसअघि पनि २०७३ र २०७५ लगानी सम्मेलन गरेको थियो । २०७३ को सम्मेलनमा १७ अर्ब ७४ करोड डलर र २०७५ को सम्मेलनमा १० अर्ब ९५ करोड डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसको पाँच बर्षपछि अर्थात् २०८१ बैशाख १६ र १७ गते गरिएको सम्मेलनमा भने ६ अर्ब ५० करोड रुपियाँको मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आयो । त्यसले लगानी सम्मेलनलाई सफल नभएको संकेत गरेको छ । 

सम्मेलनमा भारतको योट्टा डाटा सर्भिस र चौधरी ग्रुपको बीएलसी होल्डिङ्सबीच डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँको लगानी गर्ने गरि सम्झौता गरिएको छ । 

यसैगरि, कपिलवस्तुमा होटल बनाउन साखः एन्ड कम्पनी र चीनको बोर ग्रुप अफ होटलबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसमा एक अर्ब ९० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ । 

त्यसबाहेक, मुगुको रारा ताल परिसरमा रिसोर्ट बनाउन अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्टबीच पनि सम्झौता भएको थियो । त्यसमा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जापानको रेसोना बैंकबाट आशयपत्र आएको थियो । 

सम्मेलनमा विभिन्न समझदारी तथा सम्झौता भए । तर, लगानी प्रतिबद्धताका आधारमा लगानी सम्मेलन पूर्णत असफल भएको थियो । अघिल्लो दुई सम्मेलनमा खर्बौं रुपियाँको प्रतिवद्धता आउँदा यसपाली पनि उच्च मात्रामा लगानी प्रतिवद्धता आउने विश्वास गरिएको थियो । तर, यस सम्मेलनमा प्रतिवद्धता निकै निराशाजनक रह्यो । 

तर, लगानी बोर्ड र बिभिन्न निकायले आशयपत्र आह्वान गरेको १९ परियोजनामा भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता आर्कषण हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसमा पनि लगानीकर्ता आर्कषित नभएको देखिएको छ । सम्मेलनमा पहिलो दिन बैशाख १६ गते नै ऊर्जा परियोजनाको लागि ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

त्यसमा लगानी बोर्डले १२ परियोजना अगाडि बढाएको थियो । तर, त्यसमा अपेक्षाकृत प्रस्ताव नआएपछि आशयपत्रको म्याद थप गरिएको छ । त्यसले आशय पत्र आह्वान गरिएको परियोजनामा पनि लगानीकर्ता आर्कषित नभएको पुष्टी गरेको छ । 

पहिलो म्यादअनुसार गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा गत आइतबार र ऊर्जा परियोजनाको हकमा आगामी बुधबार (जेठ ३० गते)सम्म आशयपत्र पेश गर्ने समय थियो । तर, बोर्डले आइतबार नै एक सूचना जारी गरेर आशय पत्रको म्याद एक महिना थप गरेको छ । अब लगानीकर्ताले जुलाई २ तारिख अर्थात् असार १८ गतेसम्म सम्बन्धित् ऊर्जा र गैरऊर्जा परियोजनाको विकासमा आशयपत्र पेश गर्न सक्नेछन् । 

लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले अपेक्षाकृत रुपमा प्रस्ताव नआएपछि म्याद थप गरेको बताए । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने थप प्रतिस्पर्धी बातावरण बनाउने उद्देश्यले म्याद थप गरिएको बताए । 

सम्मेलनमा अवसरमा बोर्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, जानकी हेरिटेज होटल, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, धुलीखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना र बबरमहल प्रशासनिक भवनको विकास निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । यसैगरि २८१ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ स्टोरेज परियोजना, १२१६ मेगावाटको खिम्ती थोसे शिवालय स्टोरेज परियोजना, ३३७.१ मेगावाटको भार्भुङ स्टोरेज परियोजना, दैजी औद्योगिक पार्क र गौतम बुद्ध मेटर्निटी हस्पिटलको विकास निर्माणका लागि पनि आशय पत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, उक्त परियोजनामा आशय पत्र नगन्य मात्रामा आएको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिँदा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् । लगानी सम्मेलनकै मुखमा नेपालको राजनीतिमा निकै किचलो देखियो । आकस्मिक रुपमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि राजनीतिकसँगै नीतिगत रुपमा पनि अस्थिरता देखियो । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर संशोधन गर्न लागेको कानुन संसद्बाट पारित गराउन सकेन । अन्तिममा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । त्यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश नगएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

यसै पनि बिगतमा सरकारका बिभिन्न कदमले लगानीको वातावरण बिग्रिएको थियो । मर्जर र एफपीओमा बैंक र बीमा कम्पनीलाई भुतप्रभावी कर लगाउने, उद्योगमा विद्युत् कटौती गर्ने, करसम्बन्धी मुद्दाको झमेला थप्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज नबनाउने, व्यवसायीमाथि विभेदपूर्ण धरपकड गर्ने लगायतका कारण नेपालमा यसै पनि लगानीको वातावरण खस्किएको गएको थियो । त्यो अवस्थामा लगानी सम्मेलनको मुखमै राजनीतिक एकबद्धता नहुँदा पनि लगानी आर्कषण नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।