कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा लगाइएको अग्रिम आयकर नहटाए धेरै उद्योग बन्द हुन्छन्ः उद्योगीहरु

काठमाडौं । दाल, चमल, मैदा उद्योगको कच्चा दाल गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर र धान तथा गहुँ आयातमा २.५ प्रतिशत आग्रिम आयकर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । 

उनीहरुले यो कर अव्यवहारिक रहेको र फिर्ता नभए अधिकांश कृषिजन्य उद्योगहरु छ महिनामा बन्द हुने, उत्पादित वस्तुको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्दा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्ने भन्दै यसबाट अवैध चोरी पैठारी बढेर राजश्व छली हुने क्रम समेत बढ्ने बताएका छन् । 

चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले दाल, चामल, मैदा उद्योगमा लगाइएको अग्रिम आयकर लगाउने निर्णय बिना अध्ययन, गैरजिम्मेवार र करको सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै यो कुरा नसच्याए धेरै उद्योग बन्द हुने बताए । उनले सरकारको निर्णयका कारण चामलदेखि दालको मूल्य बढिसकको बताए । 

दुगडले उद्योगहरु आर्थिक मन्दीका कारण बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा ऋण लिएर अग्रिमरुपमा हचुवाको भरमा अग्रिम आयकर तिरेर कसरी उद्योग चल्नसक्छ भन्दै यसबाट अवैध चोरी पैठारी र असंगठित व्यापार मौलाएर जाने, देशको नियम कानुनमा चलेका उद्योग धरासायी हुने, उपभोक्ता चर्को महंगीमा पर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कृषिलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको माध्यमसहितको आर्थिक मेरुदण्ड भन्ने तर कृषिजन्य उद्योगहरु बन्द हुनेगरी अस्वाभाविक कर लाद्ने कुराले यस्ता उद्योगहरु विस्थापित हुने बताए । उनले सरकारको निर्णयले राजश्व बढ्ने नभई झन घट्ने भएकाले आम जनताको भान्सा महंगो बन्न नदिन पनि सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेको गल्ती सच्याउनुपर्ने बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डीबी बस्नेत, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, चामल, तेल, दाल उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष सुवोध गुप्ता, मोरङ व्यापार संघका अविनाश बोहरा, सिदार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर, वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाललगायतले खाद्यान्नमा हचुवाको भरमा अग्रिम आयकर लगाउने सरकोको निर्णयको आलोचना गर्दै पीडित व्यवसायीहरुको पक्षमा एक्यवद्धता जनाएका थिए । 

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको विज्ञप्तिः

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिएपनी नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ((धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक क्रमश  २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । उद्योगको लागि अग्रिम आयकर लगाउन नहुने संघको माग छ । 

क) दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।

औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनीरहंदा हामीले बिगत ५ बर्षदेखी १ तहको सुबिधा खोजिरहेका थियौ । तर यसको बिपरित तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । 

दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एचएस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न छ । 

ख) धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।

औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । भारत बाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयातहुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर करिव करिव वरावर नै हुन जान्छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने देखिन्छ । 

ग) अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा पर्ने असरहरु ः

१. अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले मुल्य अभिवृद्धि (प्रोफिट) २० प्रतिशत सिमित गरीरहेको छ र अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्युनतम मुल्य अभिबृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउछ । उद्योगमा अग्रीम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिको हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौ । बिगत २  बर्षदेखी सम्पूर्ण दाल उद्योग भारी नोक्सानीमा रहेको अवस्था छ । 

२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र बर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को बर्षको लागि अग्रेशन (क्यारि फर्वाड) गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन । 

३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकी आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउछ जुन की कुने हालतमा उपयुक्त देखिदैन । 

४. अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । 

५. अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

६. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । 

७. स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने । 

स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १० प्रतिशत र २.५ प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुंदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुंदा सम्पूर्ण चामल दाल उद्योगमा अग्रिम आयकर खारेजि गरी दिन हाम्रो विनम्र अनुरोध छ । 

मितिः २०८१–२–२३ 

नेपाल मैदा उद्योग संघको प्रेस विज्ञप्तिः 

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य भएपनी कच्चा पदार्थ गहुंमा आर्थिक बिधेयक २०८१ बाट अग्रिम आयकर लागेको छ । गहुंबाट आंटा, सुजि, चक्की आंटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने भएको छ । कृषिमा आधारीत मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर हटाउन संघको अनुरोध छ । 

औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुं र व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा बस्तु भन्दा तयारी बस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित छ । 

कृषिमा आधारित मैदा उद्योगबाट उत्पादित मैदा÷आंटा देशमा आत्मनिर्भर भएको खाद्य बस्तु हो । कच्चा पदार्थ गहुं र तयारी मैदा आयातमा समान कर लगाउदा भोलिका दिनमा स्वदेशी मैदा उद्योग धमाधम बन्द भई ठुलो लगानी जोखिममा पर्न जान्छ । नेपाल सरकारसंग संघको अनुरोध छ ब्यापारिक प्रयोजनको लागि आयात गरीने गहुं र मैदामा कर लगाउदा हुन्छ । तर स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुंमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघको अनुरोध छ । 

गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा पर्ने असरहरुः
१. बिगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने । 
२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र बर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को बर्षको लागि अग्रेशन (क्यारि फर्वाड) गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन । 
३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकी आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउछ जुन की कुने हालतमा उपयुक्त देखिदैन । 
४. अतिरिक्त महसुलले मैदा÷आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने । 
५. मैदा÷आंटा÷चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
६. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । 
७. स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने । 

स्वदेशी मैदा उद्योगले गहुंमा लागेको २.५ प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । देशमा आत्मनिर्भर भैसकेको स्वदेशी मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजि गरी मैदा उद्योग संरक्षण गरी दिनु हुन संघको अनुरोध छ । 

मितिः २०८१–२–२३