सबै ब्राण्डका बिजुली गाडी अनुसन्धानका घेरामा, विभाग भन्छः सामान्य प्रक्रिया हो

काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले सबै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)माथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । बढी मोटर क्षमताको गाडीलाई भन्सार नाकामा कम भएको कागजपत्र देखाएर कर छली गरेको गुनासो आएपछि विभागले छानविन सुरु गरेको हो । 

विभागले पहिलो चरणमा बुधवार बिवाईडीका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक साईमेक्स इंकसँग कागजपत्र माग गरेको थियो । बिवाईडी मात्र नभई विभागले डिपल, टाटा, एमजी, अमोडा, आयोन लगायत सबै ईभी ब्राण्डलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ । 

उनले भने, ‘अहिले हामीले विवाईडीको कागजपत्र मगाएका हौं । अरु ब्राण्डको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। कागजपत्र हेरेपछि बल्ल सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ ।’ कागजपत्र मगाउनु सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँदै बुढाले यसलाई छापा मारेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे । 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको मोटर क्षमताको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ । थोरै मोटर पावरको प्रिमियम गाडी आयात भइरहेको चर्चा हुने गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा कागजमा मोटर क्षमता घटाएर ल्याउन असम्भव जस्तै भएकाले धेरै हल्लाखल्ला गर्न जरुरत नभएको नाडाका एक पदाधिकारीले बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको अटो बजार कत्रो छ ? यो बजारमा कति ब्राण्ड छन् ? अब, यति सानो बजारमा बर्षको १–२ हजार गाडी बेच्नका लागि कुनै पनि उत्पादक कम्पनीले कागज गडबढ गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा लगाउँदैन । अनुसन्धान गर्नु गलत होइन तर यसलाई त्यति ठूलोरुपमा लिनुपर्ने जरुरी छैन ।’

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनको राजश्व बढ्ने हल्लासँगै आयातकर्ताहरुले भन्सारमा रहेका गाडीहरु छुटाएका थिए । व्यवसायीहरुले आंकलन गरेझैं बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमा राजश्व पनि बढाएको छ । 

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमार्फत ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका यस्ता गाडीको भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको भन्सार ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्म भन्सार ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत तथा ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको भन्सार ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत कायम गरेका छन् ।