मङ्गलबार १८ असार, २०८१ | Tuesday Jul 02, 2024
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा आगामी आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै दोस्रो तहको नियमन निकाय बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मर्जर गर्ने नीति पनि ल्याइने उनले बताए । यस्तो नियमन निकाय नहुँदा अहिले थुप्रै वित्तीय सहकारीहरु संकटग्रस्त बनेका छन् ।
