हवाई माफियाका कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्र सधैं अस्थिर, साहसिक व्यक्तिको पुनः खोजी

काठमाडौं । बहुदल आउनुअघि (२०४६)सम्म नेपाल वायुसेवा निगमसँग अमेरिकी कम्पनी ‘बोइङ’को चार वटा जेट विमान थियो । ती जहाजमार्फत युरोपसम्म उडान गरेको गौरवमय इतिहास निगमसँग छ । तर बहुदलपछि भने निगमको अवस्था सुधार हुनुपर्नेमा दिनप्रतिदिन खस्किँदै गयो । 

२०४९–५० तिर दुई वटा जेट बिक्री गरिएपछि बाँकी रहेका दुई वटा जेटले २३ बर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान थेग्दै आए । कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ५०–६० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको राष्ट्रिय ध्वजाबहाकको बजार हिस्सा खुम्चिएर ३ प्रतिशतमा सीमित भयो । राष्ट्रिय ध्वजाबहाक कमजोर बनाउँदै विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुको दबदबा बढाउने र उनीहरुलाई मनलाग्दी भाडा अशुल्ने परिस्थिति निर्माण गरियो । यी सबै सुनियोजित ढंगले भएका काम जस्तो घट्नाक्रमले देखाउँछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाल कतै शुन्य हुने हो कि ? भन्ने जोखिम बढ्दै गएपछि बल्ल सरोकारवालाहरु झस्किन थाले । नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरुले पनि जहाज थप्नुपर्ने कुरा उठाउन थालेपछि नयाँ जहाज किन्नुपर्ने कुराको जनमत बन्दै गयो । तर किन्ने कसरी ? अर्बौंको जहाज खरीदका लागि प्रक्रिया बढाउने कसले ? यो जोखिमपूर्ण र सहासिक निर्णय गर्नसक्ने को ? यही अन्योलतामा नेपालको उड्डयन क्षेत्र गुज्रिएको बेला २०६५ कात्तिक २२ मा निगमको महाप्रवन्धकको रुपमा सुगतरत्न कंसाकार नियुक्त भए । 

साढे १५ बर्षअघि जब उनी निगमको कार्यकारी प्रमुख भएर आए, उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वस्त बनाए । अपमान, आरोज, सजाय सबै भोगेर षडयन्त्रहरुलाई चिदै जहाज ल्याउने परिस्थिति उनले निर्माण गरे । उनको ठाउँमा अरु जोकोही भएको भए पनि यो जोखिम र अपमान सहेर सायदै काठमाडौंमा नयाँ जहाज उतार्न सक्थ्यो । 

उड्डयनको क्षेत्रमा प्रायः एउटै विमान निर्माता कम्पनीले बनाएको जहाज खरीद गरी सञ्चालन गर्ने चलन छ । सोही कारण कंसाकारले जहाज किन्ने प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गराएर सोझै अमेरिकी कम्पनी बोइङसँग मूल्यमा ‘नेगोसियन’ गरेर जहाज किन्न सल्लाह दिए । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले भने सोझै खरीद गर्दा झन धेरै विवाद आउनसक्ने भएकाले ‘ग्लोबल टेण्डर’मा जानुपर्ने तर्क अघि सारे । 

जहाज कुन कम्पनीबाट खरीद गर्ने ? भन्ने कुराको बहस सुरु भएसँगै हवाई माफियाहरु सल्बलाउन थाले । ‘बोइङले कमिसन नदिने भएकाले कमिसन दिने एयरबससँग जहाज खरीद गर्न लागियो’ भनेर उनीहरुले प्रचार सुरु गरे । त्यसमा मिडियादेखि साँसद र केही बुद्धिजीवी भनिने व्यक्तिहरुलाई समेत माफियाहरुले प्रयोग गरे । केही नियोजित ढंगले लागे पनि कोही नबुझेर वा गलत बुझाईले लागे । 

धेरै खालका विवाद र हल्लाका बीच निगमले चार वटा न्यारोबडी र दुई वटा वाइडबडी जहाज खरीदका लागि ग्लोबल टेण्डर गर्यो । जबकी टेण्डर डकुमेन्ट (आरएफपी) तयार पार्नुअगावै अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङका पदाधिकारी सुभेन्दु राय र युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसका शील शुक्लालाई काठमाडौंमै बोलाएर छलफल समेत गरिएको थियो । उक्त भेटघाटका क्रममा कमिसन र भ्रष्टाचारको गुन्जायस नहोस भनेर आफूले उनीहरुलाई बोलाएर स्थानीय एजेन्ट नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको, सो कुरामा दुवै कम्पनीका प्रतिनिधि तयार पनि भएको कुरा कंसाकारले यसअघि बताएका पनि थिए ।

टेण्डर आव्हान भएअनुसार प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जहाज बिक्री गर्न एयरबस तयार भयो । शर्तअनुसार जहाज निर्माण गर्न पाँच करोड रुपियाँ बैना पठाउनुपर्ने भएकाले निगमले प्रक्रिया पूरा गरेर नै रकम पठायो । सो रकम नपठाई एयरबसले जहाज निर्माण सुरु गर्दैनथियो । तर सो बैना रकम पठाएको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्यो । संसदीय समितिमा हंगामा मच्चियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत सक्रिय भयो । दुवैले यसलाई भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे । अन्ततः हवाई माफियाहरु सफल भए । कंसाकार जेल पुगे । अख्तियारले उनीसहित निगमका पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

तत्कालिन समयमा जहाज निर्माण प्रक्रियामा संलग्न एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘निगम जहाजबिहीन हुनलाग्यो भनेर सबैतिरबाट चिन्ता र चासो बढेपछि खरीद प्रक्रिया अघि बढेको हो । ग्लोबल टेण्डरबाट पारदर्शी हिसाबले काम भएको थियो । तर बैना रकम नपाएसम्म जहाज बनाउनेले जहाज बनाउन सुरु नगर्ने अवस्था थियो । त्यो परिस्थितिमा हामीले कि हाम्रो खरीद ऐन नियमअनुसार बैना पठाउन मिल्दैन्, जहाज नकिनौं भन्नुपर्यो । किन्ने हो भने बैना नपठाइ उपाय थिएन् । पछि यो विषयलाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाइयो । कतिपयको अरु नियत पनि थियो होला ।’

जहाज खरीदको निर्णयसँगै पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह पैदा भएको थियो । पर्यटन व्यवसायीहरुले खुशी हुँदै निगमको निर्णयको स्वागत समेत गरेका थिए । नाटा (नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सका तत्कालिन अध्यक्ष अर्जुन शर्माले विमान अवतरण गरेको दिन कंसाकारको सिन्दुर जात्रा गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । यद्यपि जहाज खरीद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर संसदीय समितिमा भएको हंगामा र कंसाकारलाई जेल पठाउनेसम्मका घटनाक्रम विकास भएपछि पर्यटन क्षेत्र स्तब्ध भयो । ट्राभल, ट्रेकिङ, होटल, माउन्टेरिङसहित पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर कंसाकारलाई जेल हाल्ने कदमको विरोध गरे । उनीहरुले हवाई माफियाहरु जहाज खरीद प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न लागिपरेको भन्दै यसले नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो क्षति हुने चेतावनी पनि दिएका थिए । व्यवसायीहरुले त्यतिबेला भने जस्तै निगमसँग पर्याप्त जहाज नहुँदा नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानी र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउनु पर्दैआएको छ । सँगै, यात्रुहरुले महंगो हवाई टिकट खरीद गर्न बाध्य भएका छन् । 

हवाई माफियाहरुले नेपालका शक्ति केन्द्रहरुलाई प्रयोग गर्दै जहाज खरीद प्रक्रिया रोक्न निकै कसरत गरे पनि कंसाकारले सुरु गरेको प्रक्रियाअनुसार केही थान जहाज भित्रिएका छन् । यसले गर्दा निगमको मात्रै नभएर देशको समेत इज्जत जोग्गिएको छ । तर स्वार्थ समूहहरु चुप लागेर बस्ने स्थिति देखिन्न । निगमका लागि अहिलेको जहाजहरु पर्याप्त छैन् । अरु दर्जनौं जहाज नथपी उपाय नभएको परिस्थिति बुझेका माफियाहरु त्यसबाट लाभ लिने दायमा छन् । त्यो लाभका लागि उनीहरु जुनसुकै हदसम्म जानसक्छन् । त्यसलाई चिर्न सुगतरत्न कंसाकार वा उनीजस्तै जब्बर अर्को व्यक्ति निगमको नेतृत्वमा आउनुको विकल्प छैन् । 

हवाई माफियाहरु हावी भएअनुसार नै पहिलो पटक छ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको अख्तियारले अहिले २४ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । पछिल्लो मुद्दा भने वाइडबडी जहाज खरीदसँग सम्वन्धित् हो । यद्यपि अघिल्लो मुद्दामा कंसाकारसमेतले सफाई पाइसके पनि अहिले पुनः उनी पहिलो निशानामा देखिन्छन् । विगत पाँच बर्षदेखि थन्क्याएर राखेको फाइललाई झिकेर अख्तियारले अहिले २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । जबकी जहाज खरीदकै क्रममा अख्तियारले छ पटकसम्म छानविन गर्दा प्रक्रियासम्मत रहेको भन्दै खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएको थियो । अहिले विभिन्न तर्कहरु गरेर हवाई माफियाहरुले जहाज खरीदमा विवाद सिर्जना गर्ने र नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने प्रयास जारी राखेका छन् । ती स्वार्थ समूहले एउटा व्यक्तिलाई निकै राम्रोसँग प्रयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ । ती व्यक्ति हुन् युवराज अधिकारी । 

निगमलाई नयाँ जहाज खरीद गर्न सुरुदेखि नै अवरोध सिर्जना गर्ने निगमका तत्कालिन लेखा प्रमुख युवराज अधिकारी अहिले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् । घटनाक्रम हेर्दा हवाई माफियाहरुको डिजाइनमा उनलाई सो पदमा ल्याउने काम भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अख्तियारमा उजूरी गर्नेदेखि जहाज खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर गलत प्रचार गर्न लागिपरेको आरोप खेप्दै आएका अधिकारीले निगमका केही कर्मचारी र युनियनका प्रतिनिधहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै आफ्नो कार्यकाल लब्व्याउँदै आएका छन् । 

हालै मात्रै निगमको वाइडबडी जहाज सी–चेकको लागि भन्दै बिना अनुमति इटली पठाएका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट निलम्बित (ग्राउण्डेड) भएका अधिकारीले सेटिङ मिलाएर आफूविरुद्धको कारवाही फुकुवा गर्न सफल भएका थिए । स्रोत भन्छ– उहाँले आफ्नो पदको मज्जाले सदुपयोग गरेका छन् भन्ने कि दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने । उहाँले अख्तियारदेखि नेताहरुसम्मलाई झुक्याउन सफल हुनुभएको छ । यो देख्दा मलाई के लाग्छ भने जसले बदमासी गर्नसक्छ, जसरी बेइमानी गर्नसक्छ, उसैलाई बढी संरक्षण र ‘प्रोमोट’ गर्ने । इमान्दारलाई चाहिँ दुःख दिने । युवाहरु यो देशमा बस्न नरुचाउने, विदेश पलायन हुने कारण पनि त्यस्तै प्रवृत्ति हावी भएर हो ।’ 

वाइडबडी निशानामा
२०७३ कात्तिक २५ मा वाइडबडी जहाज खरीदका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै माफियाहरु यसलाई रोक्न सक्रिय भएका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दह्रो अडान लिएपछि लण्डनसम्म सिधा उडान गर्नसक्ने दुई वटा वाइडबडी विमान आपूर्ति गरेर निगमले इतिहास रचेको छ । 

तर दुवै वाइडबडी काठमाडौंमा अवतरण गरेपछि निगमका दुई जना पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेर माफियाहरुले ‘जहाज किन्दा आर्थिक चलखेल’ भएको भन्दै प्रचार सुरु गरेका थिए । हवाई माफियाहरुको मुख्य असन्तुष्टि स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गर्न नदिई ग्लोबल टेण्डर गरेर सिधै जहाज किनेकोले हो भन्ने देखिन्छ । उक्त कुराले रुष्ट रहेका माफियाहरुले त्यसपछि लगातार विमानको तौल, विमानको स्वामित्व, नक्कली कागजाज, पूरानो इन्जिन, सेकेण्ड ह्याण्ड विमान, बैंक खाता, एमएसएन नम्बर, इस्क्रो एकाउन्ट, आयरल्याण्डमा दर्ता भएको एसपीसी कम्पनी जस्ता सर्वसाधारणले हत्तपत्त नबुझ्ने प्राविधिक विषय र अमुर्त कुरा, कानुनी पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधि तथा प्रथाको कुरा कुरा उठाएर केही मिडियामा नियोजितरुपमा प्रचार गरिरहे । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले २०७५ साउन १० मा र सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ मंसिर ९ मा तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीसहित निगमका पदाधिकारीलाई हल्लाका विषयमा सोधपुछ गर्न बोलायो । दुवै समितिले छानविन उपसमिति बनाए । जहाज खरीद गर्दाको प्राविधिक पक्ष अध्ययन नै नगरी लेखा समितिअन्तर्गको राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले हचुवाको भरमा साढे चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रतिवेदन बुझायो । केसी कांग्रेसका साँसद थिए । तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार भएकाले सरकारलाई प्रहार गर्न केसीले सो अस्त्र प्रहार गरेका थिए । केसीले साढे चार अर्ब अनियमितता भएको पुष्टि गर्ने ठोस आधार र प्रमाण भने आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउन सकेका छैनन् । 

स्रोतको भनाई छ, ‘वास्तवमा अहिलेसम्म पनि सबै मन्त्रालय, विभाग, संस्थानहरुको विकास निर्माणका कामहरुमा शिथिलता आइरहेको एक प्रमुख कारण नै विकास निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरुमा कतै आफू पनि वाइडबडीमा जस्तै फँस्ने हो कि ? भन्ने त्रासले हो । ग्लोबल टेण्डर गरेर अमेरिकाको प्रतिष्ठित कम्पनीले न्यूनतम् मूल्य कबोल गर्दा भ्रष्टाचारको शंका गर्ने हो भने अरु ठूल–ठूला विकास निर्माणमा कार्यरत निर्णयकर्ता डराउनु स्वाभाविक हो ।’ 

वाइडबडीमा अनियमितता औंल्याएका केसीले स्वयम टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदा जहाज खरीदमा कुनै डिलर (एजेन्सी) नरहेको, आधिकारिक बिक्रेता पनि नरहेको, एजेन्ट नभएको स्वीकार गरेका थिए । जुन उद्देश्यले उनले प्रतिवेदन पहिला तयार गरे, पछि त्यही प्रतिवेदन उनको पार्टीको लागि प्रतिउत्पादक बनेपछि केसी अहिले मौन बसेका छन् । ‘वाइडबडी जहाज खरीदमा चार अर्ब ३५ करोड रकम स्वयम अमेरिकी कम्पनी आएर घुस बाँड्यो कि भन्ने उहाँलाई शंका लागेको कि यति रकम अनियमितता भएको भनेर लेखिदिउँ भनेर हचुवाको भरमा राखिदिएको हो कि, बुझ्न सकिएन्’ उनले थपे, ‘अध्ययन समितिले त युरोपेली र अमेरिकी कानुन बुझेर गर्नुपर्नेमा कुनै विचौलियाले भन्दिएको भरमा प्रतिवेदन बनाउने होइन् नि ।’ लेखा समितिको प्रतिवेदन निगमकै दुई कर्मचारी र एक पाइलटले तयार पारेको स्रोतको दावी छ । 

लेखा समितिको छानविन उपसमितिले छानविनका क्रममा ३९ वटा प्रश्न सोधेर पत्र पठाएको थियो । त्यसमा निगमले तोकिएको समयमा नै जवाफ पठाएको देखिन्छ । त्यसरी पठाइएका जवाफलाई पूरै उपेक्षा गरेर प्रतिवेदन लेखन भएको स्रोतको भनाई छ । एरोनोटिकल इन्जिनियरले मात्रै बुझ्ने एमटीओडब्ल्यु (विमानको तौलसम्वन्धी प्राविधिक विषय)लाई बढी महत्व दिन खोजिएको छ । विमानको तौल घटाएर घोटाला गरिएको रुपमा केसी संयोजकत्वमा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि निगमको जहाज खरीदसम्वन्धी स्पेसिफिकेसनमा विमानको तौल यति नै हुनुपर्छ भनेर कतै उल्लेख गरेको देखिन्न । तर हवाई माफियाहरुले वाइडबडी विमानको तौल २४२ टन नै हो, २३० टनको जहाज ल्याएर अनियमितता गरिएको पुष्टि गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । जबकी निगमको टेण्डर डकुमेन्टमा ‘एमटीओडब्ल्यु’बाहेक अन्य चार तौल (एमडल्युई, ओडब्ल्युई, एमएलडब्ल्यु र एमजेडएफडब्ल्यु)को हकमा पनि यति नै चाहिने भनेर कतै उल्लेख नरहेको स्रोतको भनाई छ । 

वास्तवमा विमानले भार बोक्ने क्षमता नितान्त प्राविधिक र यात्रुको सुरक्षासँग सम्वन्धित् विषय हो । विश्वका सबै एयरलाइन्स कम्पनीले हवाई सुरक्षाको मामलामा जहाज निर्माता कम्पनीको कतिपय शर्त र सिफारिस मान्नैपर्ने हुन्छ । तर यो कुरामा नेपालमा हवाई माफियाले बुझे पनि आफ्नो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । निगम र जहाज निर्माता कम्पनीको कुरा नै नसुनी लेखा समिति र अख्तियारले समेत यो विषयमा बहकाउ वा प्रभावमा निर्णय गर्न पुगेको देखिन्छ । स्रोतको थप भनाई छ, ‘वास्तवमा यति पारदर्शी र सस्तोमा, विना बिचौलिया जहाज खरीद गर्न सफल हुने हामी सबैलाई राज्यले सम्मान र पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो । उल्टै अख्तियारले जेल हाल्न सिफारिस गरेको छ ।’ 

वास्तवमा निगमले खरीद सम्झौता गर्दा २४२ टन कै सर्टिफिकेसन लिए पनि विमान आपूर्ति भइसकेपछि केही दिन वा महिना वा बर्षमा २३० टन सर्टिफिकेसनमा झार्न एयरबस कम्पनीलाई अनुरोध गर्दा पुनः उसले शुल्क लिन्छ । निजी कम्पनीहरुले मर्मत संभार र सञ्चालन खर्च घटाउन जहाज निर्माता कम्पनीलाई शुल्क तिरेर एमटीएडब्ल्यु घटाउने गर्दछन् । तौल धेरै देखाउँदा सम्वन्धित देशले आकाशमा उँडेको शुल्कसमेत बढि लिने गर्दछन् । 

स्वयम निगमले नै केही बर्षअघि यस्तो खर्च घटाउन आन्तरिक उडानको जहाजको एमटीएडब्ल्यु २२.८ टनबाट २२.५ टनमा झारी सर्टिफिकेसन लिएको थियो । यस्तो शुल्क तौल बढाउँदा पनि निर्माण कम्पनीले लिने गर्दछ ।