शनिबार २२ असार, २०८१ | Saturday Jul 06, 2024
काठमाडौं । बाली तथा पशुधन बीमा कोषले कृषि तथा पशु बीमाको बक्यौता अनुदान तिर्न सरकारबाट प्राप्त भएको एक अर्ब ६८ लाख रुपियाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको कोष व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कोष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कृषि सचिव हुने व्यवस्था छ । अहिले कृषि सचिव डा. दीपककुमार खराल छन् । उनको अध्यक्षतामा बैठक बसेर यसबारे निर्णय गरिएको हो । उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सह सचिवहरु, कृषि र पशु सेवा बिभागका महानिर्देशक, बीमा कम्पनीको प्रतिनिधी, पशु विज्ञ सदस्य हुनेछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा तोकिएको व्यक्ति सदस्य सचिव हुनेछन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालयले यस्तो बीमाको अनुदान दिनका लागि कोषमा एक अर्ब ६८ करोड रुपियाँ पैसा पठाएको थियो । त्यो रकम कम्पनीहरुलाई वितरण गर्न कोषले थप निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मंगलबार बैठक बसेर उक्त रकम वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
उक्त रकम पशु बीमा तर्फको बक्यौता मात्रै भुक्तानी गर्न लागि हो । यसले पशुबीमा तर्फको गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को बाँकी र चालु २०८०÷८१ को असोजसम्मको बक्यौता चुक्ता हुनेछ । चालु आवको कात्तिक यताको बक्यौता भने बाँकी नै रहेने छ । कृषि बीमा तर्फ भने गत आवको बैशाख यताकै अनुदान बाँकी छ ।
बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले अब एक दुई दिनमै उक्त रकम कम्पनीहरुलाई भुक्तानी हुने बताए । ‘मंगलबार साँझ बसेको कोष व्यवस्थापन समितिले सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब ६८ लाख रुपियाँ रकम कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, माइन्यूटमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । माइन्यूटमा हस्ताक्षर भएर एक दुई दिनमा कम्पनीहरुलाई त्यो रकम भुक्तानी गर्छौ,’ उनले भने, ‘यो पशुतर्फको बक्यौता भुक्तानी गर्न आएको बजेट हो । कृषितर्फ पनि छिट्टै आउछ भन्ने आशा छ ।’
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि थप बक्यौता भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको प्रस्ताव पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि थप बक्यौता भुक्तानी हुने बताएको छ । तर, आर्थिक बर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । त्योअनुसार चालु आवमै थप पैसा आउन भने चुनौती देखिन्छ । चालु आवको सहित गरेर यस अन्तरगत अझै डेढ अर्ब रुपियाँ बक्यौता बाँकी रहेनेछ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानलाई हुन्छ ।
सोहीअनुसार कम्पनीहरुले किसानसँग २० प्रतिशत शुल्क लिएर बीमा गर्ने गर्छन् । बाँकी ८० प्रतिशत शुल्क भने सरकारले अनुदानबापत दिनुपर्छ । त्यो रकम नपाएपछि कम्पनीहरुले गत चैत १ गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्म कृषि बीमाको कारोबार नै बन्द गरेका थिए । बीचमा सरकारले ४६ करोड रुपियाँ निकासा दिएको पनि गरेको थियो । तर, कम्पनीहरुले कारोबार सुरु गरेका थिएनन् । जेठ १७ गते सरकारले बक्यौता तिर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि कम्पनीहरुले जेठ १८ गतेदेखि यसको कारोबार सुरु गरेका थिए ।
