विद्युत खेर गइरहेको बेला धेरै खपत गर्ने उद्योगहरुकै लाइन काट्ने घिसिङको अप्रिय कदम

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर गइरहेको बेला धेरै विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगहरुकै लाइन काट्ने काम गरेको छ । 

पछिल्लो दिनको बर्षासँगै पिक–आवरमा दुई सय मेगावाट र रातिको समयमा नौ सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको छ । खेर गएको बिजुली उपयोग गर्न ठूला उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा तत्कालिन समयको विवादित महशुल नबुझाएको नाममा गए राति तीन उद्योगमा लाइन काट्ने काम प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन् । 

लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको विद्युत महशुल समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनविपरित बक्यौता महशुल बुझाउन भन्दै प्राधिकरणले पुन १५ दिने समयसहित ताकेता गरेपछि उद्योगीहरु रुष्ट भएका थिए । प्राधिकरणके नियमावलीअनुसार ३५ दिनको समय दिनुपर्ने भए पनि १५ दिने समय दिएर ६१ वटा उद्योगहरुलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महशुल र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउन भनिएको थियो । 

एक उद्योगीले भने, ‘जसले प्राधिकरणको गलत कदमको अगाडि बढेर विरोध गरे, अनीहरुमाथि नै बढी ‘टार्गेट गरेको देखियो । यो त अति नै भयो । न्यायिक आयोगले भनेको कुरा पनि नटेर्ने, नियामक निकायलाई पनि नटेर्ने । यो त राज्यको अराजकता हो ।’ दबाब दिएर पैसा तिराउन खोज्ने वा उद्योगीहरुलाई दबाब दिएर अदालत पठाउने कुरा आफूहरुले स्वीकार नगर्ने उनको भनाई छ । उद्योगीहरु अदालत गए केही बर्ष यो विवाद लम्बिने, यो बीमा आफू राजनीतिमा लागेपछि पछि सहजै उन्मुक्ति हुने योजनामा घिसिङ रहेको देखिन्छ । 

बिजुली प्रशस्त भएको बेला र सरकार अल्पमतमा परेर राजनीतिक अन्योलताको स्थिति बनेको बेला कार्यकारी निर्देशक घिसिङले धेरै विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेका हुन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्मको झण्डै २२ अर्बको बक्यौता आठ अर्ब २५ करोडमा झारेको छ । पछिल्लो बक्यौता पनि तर्कसँगत र कानुनसम्मत नरहेको भन्दै टीओडी मिटरको डाटाअनुसार २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको दिनको मात्रै महशुल तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । 

उनीहरुका अनुसार ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान भएका उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा बढी महशुल तिरेर नियमित विद्युत उपयोग गर्न चाहेमा गर्नसक्ने सोचका साथ नियमावली बनाउने र तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको हो । त्यसको लागि दैनिक छ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र प्राधिकरणले दैनिक २० घण्टा विद्युत आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने, उद्योगीले विद्युत माग गरेर प्राधिकरणले त्यसलाई स्वीकृत गरेर सम्झौता गरेपछि त्यसका आधारमा मात्रै अतिरिक्त ६५ प्रतिशत महशुल लिन पाउने भन्ने नियम छ । त्यसरी बिलिङ गर्दा टीओडी (टाइम अफ डे)को डाटालाई आधार बनाउनुपर्ने नियम छ । त्यो कुरा कुनै पनि पालना नगरी प्राधिकरणले तीन–चार बर्षपछि छुट बिल भन्दै पत्र पठाएर उद्योगको नाममा बक्यौता सिर्जना गर्ने काम गरेको हो । 

उद्योगीहरुको उक्त तर्कलाई प्राधिकरणले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूहरुले नियमअनुसार नै उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल्न खाजेको भन्दै तिर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए । तर उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पत्र पठाए झण्डै २२ अर्बको बक्यौता जरिवानासहित आठ अर्ब २५ करोडमा झारेको छ । 

उद्योगीहरुले हिजोका दिनमा बदनियतपूर्ण ढंगले उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ गर्ने, न्यून गुणस्तरको विद्युत आपूर्ति गर्ने, उद्योगमा विद्युत अपुग भएको बेला इण्डियालाई बिजुली बेच्ने काम गरिएको र सो कुरा अझै पनि जारी रहेको बताउँदै आएका छन् । गए राति विद्युत काट्ने कदम पनि त्यसैको एक श्रृंखला भएको उनीहरुको बुझाई छ । अहिले दैनिक ३१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा छ सय मेगावाट इण्डिया निर्यात भएको छ । माग पूर्ति गर्दा पनिदैनिक सरदर पाँच सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बेला उद्योगहरुमा लाइन काटेर राज्यलाई थप नोक्सान बनाउने काम प्राधिकरणले गरेको छ ।