काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने बताएका छन् ।
बुधवार सहकारी पीडितहरुसँगको छलफलमा उनले कानूनअनुसार जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरु खोज्ने बताएका हुन ।
थापाले विदेशमा भएका सहकारी ठगहरुलाई नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने बताए । सरकारले र संसदले गर्ने काम फरक हुने भन्दै उनले सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने गरी काम गर्ने बताए ।
समितिले आश्वासन भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर काम गर्ने बताएको छ । सरकारको तर्फबाट भएका ‘लुप होल’हरु पनि समितिले खोजिरहेको बताउँदै थापाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले नभई सहकारीका माध्यमबाट वचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको बताए ।
उनले समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरु जुटाइरहेको बताए । थापाले भने, ‘समितिले नभएका आश्वासन दिँदैन । समितिले जे हो, त्यो गर्छौं । सरकारको तर्फबाट लुप होलहरु छन् भने ती पनि खोजिरहेका छौ । सरकारका निकायहरु गृह प्रशासन,प्रहरीलाई बोलाएर पनि भनिरहेका छौ । सहकारी ठगेर विदेश जो पलायन भएका छन्, उनीहरुलाई नेपालमा ल्याउने कानूनी प्रवन्धका बारेमा जानकारी लिएका छौं ।’
थापाले थपे, ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले होइन । सहकारीका माध्यमबाट वचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको छ । समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरुलाई केलाइरहेका छौं । राज्यका निकायहरुले किन लापरबाही गरेर भनेर पनि हेरेका छौं । चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष,पोखरामा अध्यक्ष र नेपाल गञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे भएको छ । यसरी सहकारीको चेन कसरी बन्यो भन्नेबारे गम्भिर भएका छौं । हामीले सबै सहकारीका समस्या बारेमा जानकारी लिने अन्तिमतिर छौँ । जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुसँग पनि कानूनअनुसार रहेर सोधपुच्छ गर्छौं । विदेशमा भागेर बसेकाहरुलाई पनि नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ । सरकार र संसदको काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ । त्यो देखाउँछौं ।’
उनले चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष, पोखरामा अध्यक्ष र नेपालगञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे हुने विषयलाई पनि समितिले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरीरहेको बताए ।