आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 08, 2024
काठमाडौं । ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको किस्तावन्दीको अफर उद्योगीहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता प्रिमियम महशुल र त्यसको जरिवाना तिर्न भन्दै २८ महिनाको किस्तावन्दी सुविधा असर गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले प्राधिकरणबाट बलपूर्वक अशुल गर्न खोजिएको बक्यौता गैरकानुनी रहेको र बिना आधार रकम माग गरिएको भन्दै टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै कुल ६१ वटा उद्योगमध्ये पाँच ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि बाँकी उद्योगहरुले विरोधमा आफै विद्युत कटौती गरेर आइतबारदेखि विरोध सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको गठित न्यायिक आयोगले सिफारिस गरेअनुसार र उक्त आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विद्युत खेर गइरहेको बेला धेरै विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगहरुमा नै विद्युत आपूर्ति नहुँदा प्राधिकरणलाई दैनिक करोडौ नोक्सान भइरहेको छ ।
