निर्माण व्यवसायीलाई सुविधै-सुविधा: चेक बाउन्स भएकै आधारमा कालो सूचीमा नराखिने

काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी दिन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थुप्रै सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति ल्याउँदै निर्माण व्यवसायीहरुलाई थुप्रै सुविधा दिने घोषणा गरेको हो । 

काम गरेर सक्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र ११.२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अनुमान गरेको छ । गत आवभरमा पनि ऋणात्मक नै हुने अनुमान छ । अघिल्लो आवमा पनि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक थियो । 

तर, निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकको दावी छ । त्यसमा निर्माण व्यवसायहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने घोषणा गरिएको छ । निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । 

जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । यस्ता व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।