मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन अटो व्यवसायीको समस्याः ‘प्यारालाइज्ड’ बनायो-व्यवसायी

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

लामो समयदेखि शिथिल रहेको अटो व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिले निकास दिने आशा रहेकोमा त्यो आशामै सीमित बनेको उनीहरुको आरोप छ। 

‘हामीले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बारम्बार हाम्रो समस्याका बारेमा भन्दै आएका थियौं । मौद्रिक नीति यस्तो आउँछ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं,’ उनले भने । 

यो नीतिका कारण अटोमोवाइल व्यवसायी, आश्रित परिवार लगायत समग्र अर्थतन्त्र मै समस्या आउने उनको तर्क छ ।

यो मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको सम्बोधन भएता पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई भने झनै त्रास थपिदिएको नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले बताए । 

‘प्यासेन्जर गाडीको बजार त यसै सुस्ताएकै थियो । हामीले निर्माण व्यवसायीलाई चेकको आधारमा क्रेडिट दिने हेभी इक्यूप्मेन्ट, ट्रक, टिफरका पाट्स, टायर, लुब्रिकेन्ट लगायतमा पनि जोखिम बढ्यो,’ उनले भने ‘समयमा पेमेन्ट नगर्ने निर्माण व्यवसायी कालो सुचिमा नजाने भएपछि हामी सामान दिन त नसक्ने नै भयो, त्यसमाथी पुरानो बक्यौता पनि नउठ्ने सम्भावना बढ्यो ।’

यसपालीको मौद्रिक नीतिले अटोमोवाईल क्षेत्रलाई ‘प्यारालाइज्ड’ गरेको अटो व्यवसायी अनुपकुमार बरालले बताए । 

‘यो मौद्रिक नीति निन्दनीय छ। सबैभन्दा धेरै लगानी भएको, सबै भन्दा धेरै राजश्व दिने, सबै भन्दा धेरै रोजगारी दिने यो क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले जमिनमुनि नै धस्साएको छ । अब धेरैको व्यवसाय धरासायी हुन्छ र धेरैको रोजगारी गुम्छ,’ उनले भने।  

के थियो व्यवसायीको माग ?
मौद्रिक नीति अटो व्यवसाय मैत्री ल्याउन व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि पहल गरिरहेका थिए । यसका लागि नाडाले गर्भनर, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सुझाव पत्र बुझाएका थिए । 

सुझावमा उनीहरुले  बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई बृद्धि गरेर ७५ प्रतिशत गरिनु पर्ने, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि लागु भएको मिति भन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । 

त्यसैगरी उनीहरुले दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा पनि पैठारीकर्ताले डिलरलाई विल गरेको दिनबाट सवारी कर लाग्दै आएकोमा डिलरले ग्राहकलाई विल गरेको दिनबाट मात्र कर लाग्ने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरेका थिए ।