दशक बित्यो, तर जलविद्युत आयोजनामा दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिइएन

काठमाडौं । बर्ष २०७३ भन्दाअघि नेपालमा घोषित लोडसेडिङ थियो । कोशीको बाढीले प्रसारणलाइन ढलाउँदाको बेला दैनिक १८ घण्टासम्म जनताले लोडसेडिङको सामना गरेको रेकर्ड छ । 

त्यस्तै, २०७१ असार मसान्तसम्म नेपालमा विद्युतको जडित क्षमता ७८७ मेगावाट थियो । त्यसमा जलविद्युतको जडित क्षमता भने ७३४ मेगावाट थियो । हिउँदमा त्यसको ३०–४० प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन हुँदा पनि स्वदेशी माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन । 

औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत कटौती गरेर भए पनि २०७३ को लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि शहरी क्षेत्रका ग्राहस्थ बर्ग (घरहरुमा) र २०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । 

अहिले हिउँदमा विद्युत् आयात गरे पनि बर्खामा धेरै भएको विद्युतमध्ये दैनिक आठ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गरिन्छ । तर, नेपालले चरम लोडसेडिङको सामना गरिरहेको समयमा जलविद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले आव २०७१–७२ को बजेटमार्फत ऊर्जा संकट निवारण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमार्फत ऊर्जा संकट निवारणको उद्देश्यअनुरुप उत्पादन सुरु गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ दरको अनुदान दिने घोषणा गरे ।

आव २०७१–७२ को बजेटको ‘ऊर्जाः उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ शीर्षक अन्तर्गतको बुँदा नं. ६१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । ‘आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यस्ता उत्पादकहरुले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रति मेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ठ अनुदान पाउने बजेटमा व्यवस्था थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरुलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको थियो । 

त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नै बनायो । २०७२ असार १० गते ऊर्जा मन्त्रालयलले ‘निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ स्वीकृत गरेको थियो । तर, नौ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यस अन्तर्गत कुनै पनि आयोजनाले अनुदान पाएका छैनन् । 

कार्यविधिमार्फत निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी क्षेत्र साझेदारी वा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका जलविद्युत् आयोजनाले आव २०७१–७२ देखि २०७९–८० भित्र व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ अनुदान दिने स्पष्ट गरिएको थियो । 

आव २०७४–७५ भित्र उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमार्फत गरिएको थियो । 
कार्यविधिअनुसार यो अनुदान प्राप्त गर्न आयोजनाहरुले ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक कागजपत्र हेरेर अर्थ मन्त्रालयमा अनुदानको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सम्बन्धित जलविद्युत उत्पादकहरुलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि आयोजनाले यस्तो अनुदान पाएका छैनन् । साथै, त्यस यताको कुनै पनि बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । 

ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि उक्त अनुदान नपाएको बताए । ‘हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाले यस्तो अनुदान पाएका छैनौ,’ उनले भने, ‘अब यस बिषयमा के कसरी अघि बढ्ने भने छलफल गर्दैछौं ।’ करिब एक दशकसम्म पनि यो नीति कार्यान्वयनमा नआउनु दुःखद पक्ष भएको पनि उनले बताए । 
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा राख्न प्रस्ताव गरेपनि बजेटमा नपरेको बताए । ‘सम्बन्धीत ऊर्जा परियोजनाहरुले निवेदन दिएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने गरेका छौं । तर, बजेटमा परेको देखिन्न,’ उनले बताए । 

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले यो बिषयमा ऊर्जा मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘२०७१ को बजेटको बिषय भयो । यसमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावबारे म जानकार भइन । अर्थ मन्त्रालयले हरेक बर्ष ऊर्जा मन्त्रालयलाई बजेटको लागि निश्चित सिलिङ दिने गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सोही सिलीङ भित्र यसलाई समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । 

२०७१ असारसम्म नेपालमा जलविद्युत्को मात्रै जडित क्षमता ७३४ मेगावाट थियो । २०८० असारसम्म आउँदा त्यो २६ सय मेगावाट हारहारीमा पुगेको छ । त्योअनुसार अनुदान दिने भनिएको अवधीमा १८ सय ६६ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको देखिन्छ । यद्यपि, यो अन्तिम तथ्यांक होइन । तर, यसलाई आधार मान्दा प्रतिमेगावाट ५० लाखको दरमा अनुदान दिदाँ नौ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बजेट चाहिन्छ । त्यसमा पनि आव २०७४–७५ भित्र सञ्चालनमा आएका परियोजनालाई थप १० प्रतिशत दिनु पर्दा दिदाँ यो रकम थप बढ्ने देखिन्छ । समग्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई सरकारले १० अर्ब रुपियाँ हारहारीमा अनुदान दिन बाँकी रहेको देखिन्छ । 

सरकारले २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित विद्युत् विकास मार्गचित्र बनाएको छ, जुन मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतको लागि बिचराधिन छन् । १० बर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरि सम्झौता पनि भइसकेको छ । विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तार लगायतका कारण नेपालमा पनि विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । 

अझै पनि हिउँदमा अर्बौ रुपियाँको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत हिउँदमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १६ अर्ब ८१ करोड रुपियाँको विद्युत् आयात गरेको छ । अहिले नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता ३१ सय मेगावाट हारहारीमा मात्रै छ । त्योअनुसार नेपालमा अझै विद्युत्को उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रको सहभागीता अपरिहार्यता छ । 

उनीहरुलाई प्रोत्साहन गनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । आयोजना निर्माणको बढ्दो लागत तर निश्चित पीपीए दर, बाढी जस्ता प्राकृति प्रकोपमा समस्या, लगानी नपाउने समस्या लगायतका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र निराश हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले आर्थिक तथा नीतिगत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।  सोहीअनुसार सरकारले अनुदान दिने नीति पनि लिएको छ । 

तर, सरकारले अनुदान दिने आशा मात्रै देखाउने र भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले निजी ऊर्जा उत्पादकहरु निराश हुँदै गएको बताउँछन् । अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको लागत २० करोड रुपियाँ छ । त्यसको आधारमा सरकारले दिनुपर्ने १० अर्ब रुपियाँ अनुदानले ५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ । अर्थात्, ५० मेगावाटका आयोजनाको लागि लगानी जुट्छ । सरकारले यस्तो अनुदान तत्काल निकासा गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।