सर्वोच्चको आदेशलाई घरजग्गा व्यवसायीको चुनौति, आदेश कार्यान्वयन हुन सक्दैनः लोहनी

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौं उपत्यका सबै नदी, खोला किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र छोडेर मात्रै संरचनाहरु निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई चुनौति दिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले यो आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै अदालतको आदेशविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएका हुन् । उनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार काठमाडौं महानगरभित्र नगदी निकारमा थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको बिरोध पनि गरेका छन् । 

सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्न बालेन शाहले मेयरस्तरीय निर्णय गरेर महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि भूमाफियादेखि सत्तारुप नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । सोही लयमाा घरजग्गा व्यवसायीको संगठन पनि सामेल भएको छ । 

लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायी प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सोबाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । 

यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने लोहनीको तर्क छ । तर नदी तथा खोला अतिक्रमण गर्दै कुलो जस्तो बनाएर किनारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको कुरालाई भने उनले छोप्ने प्रयास गरेका छन् । लोहनीले थप २० मिटर क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिनेहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने अवस्था आएको भन्दै महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । 

सर्वोच्चको परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास रोक्ने निर्णय गर्न हुन्थेन भन्दै लोहनीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार महानगरपालिकाले गरेको निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गर्नुपर्ने तर्क गरे ।