ऋण लिएर ऋण तिर्ने सरकारी शैलीः ऋणपत्रको नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

काठमाडौं । सरकारी ऋणपत्रको अल्पकालीन औजार, ट्रेजरीको ब्याजदर वर्षकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । नोभेम्बर ५, २०२४ को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २८ दिने ट्रेजरीको ब्याजदर २.६९ प्रतिशत रहँदा ३६४ दिने (एक वर्ष अवधिको) ट्रेजरीको ब्याजदर अधिकतम २.९८ प्रतिशत कायम भएको हो । 

त्यसो त अघिल्लो सेप्टेम्बर महिना यस्तो ट्रेजरीको ब्याजदर २.८९ प्रतिशतमा नै झरेको थियो । यो वर्षकै न्यून विन्दु हो । सन् २०२३ को सेप्टेम्बर (२०८० असोज)मा सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरीको ब्याजदर ५.९५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसयता एक वर्षको अवधिमा यस्तो ब्याजदर ३.०६ प्रतिशतले नै घटिसकेको छ । 

यता बैंकमा निक्षेपको आकार बढ्दै जाने तर बजारमा खासै कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिरहेको छ । बैंकहरुले लगानीको उपयुक्त क्षेत्र भेटिरहेका छैनन् जसले गर्दा बैंकहरुले निरन्तर निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् ।

फलतः कात्तिक महिनाका लागि बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेप खातामा अधिकतम् ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेका छन् । यो पनि गत वर्षको तुलनामा ४.२१४ प्रतिशतले नै कम हो । २०८० कात्तिक महिनामा बैंकहरुले व्यक्तिगत खातामा अधिकतम् ९.९६४ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेका थिए । तर, लगातार घट्दो कर्जाको मागकाबीच निक्षेप मात्र बढ्न थालेपछि बैंकहरुले एक वर्षयता निरन्तर ब्याजर घटाइरहेका छन् जसको असर आजभोलि जोकोही बैंकमा पैसा राख्नै चाहदैनन् । 

एक त अनौपचारिक क्षेत्रमा पुँजी पलायन रोक्न र अर्कोतर्फ बैंकिङ च्यानलमार्फत नै लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई पछिल्लो समय निकै चुनौती बनिरहेको छ । 

तथापि, सस्तो ब्याजदरको मौका यही समयलाई सदुपयोग गर्दै सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउ सक्छ । सस्तो ब्याजदर हुँदा अल्पकालिन ट्रेजरीसँगै दीर्घकालीन ऋणपत्रहरु विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई उपुक्त रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

के यो ऋण लिएर लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो ?
वित्तविद् एवं पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई सस्तो ब्याजदरको पैसा उठाएर सरकारी दायित्व कम गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने यही नै उपयुक्त समय भएको बताउँछन् । 

‘एकैपटक ४–५ प्रतिशतसम्मले ब्याजदर घट्नु सामान्य विषय होइन । यस्तो समयमा पनि तरलता थुप्रियर बैंकहरुलाई लगानी र प्रतिफलको चिन्ता छ भने केन्द्रीय बैंकले पनि निक्षेप संकलन उपकरणको माध्यमबाट निरन्तर बजारबाट तरलता उठाइरहनुपरेको छ । यही मौकामा सरकारले बजारबाट ऋण उठाउने हो भने दुबैको समस्या हल हुन्छ ।’

भट्टराईले थपे, ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सरकारी दायित्वको हो । एकातिर सरकारमाथि सामाजिक सुरक्षा लगायत विविधि दायित्वको भार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको दायित्वले चापले पेलिरहेको छ । यस्तोमा ब्याज मात्र भूक्तान गर्न सकियो भने पनि ठूलो राहत हुन्छ । करिब २५ खर्बको सार्वजनिक ऋणमा एक प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्न सकियो भने पनि २५ अर्ब रुपियाँ घट्छ ।’ 

सस्तो ब्याजदर भएको मौकामा सरकारले नीति परिवर्तन गरेर भने पनि ऋण उठाउनुपर्ने र दायित्व कम गर्ने तथा लगानी गर्ने बाटोमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘वर्षभरीका लागि बजेटले जति ऋण उठाउने भनेको छ, त्यो अहिले नै एकैपटक उठाएर राखे पनि हुन्छ । अझ सकिन्छ भने लक्ष्यको बढी नै उठाए पनि हुन्छ । तथापि, आर्थिक नीति तथा कार्यविधिले दिँदैन । यसका लागि संसदको विशेष बैठक बसेर आवश्यक नीति परिमार्जन गर्न सकिन्छ’ भट्टराईले भने । 

उनले यसो गर्दा सस्तो ब्याजदरमा सरकारले पैसा उठाउन पाउने र दायित्वबाट केही सहजीकरण हुने बताए । तर, बजारको तरलता प्रवाहलाई भने सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने भट्टराईले भनाई छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन (उठाउने) लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ परिचालनको लक्ष्य राखिएको छ भने बाह्यतर्फ २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्य छ । 

असोज मसान्तसम्म दुबैतर्फ गरी कूल एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बाँकी ऋण नौ महिनामा उठाइसक्ने जनाएको छ । 

एकैपटक वा लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाउन सम्भव छ ?
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पूर्वप्रमुख भूमिराम शर्मा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सरकारले वर्षभरीमा उठाउने ऋणलाई एकैपटक उठाउछु भन्न सक्ने भएपनि यसका लागि नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘तोकिएको आन्तरिक ऋण उठाउने सन्दर्भमा यो महिना यति उठाउने, यो त्रैमासमा यति उठाउने भनेर पहिले नै डिक्लियर (तालिका) सार्वजनिक गरिसकिएको हुन्छ । सोही अनुसार सरकारको अनुमतिमा कार्यालयले ऋण उठाउँछ । तर, यस्तो ऋण वर्षको कुनै समयमा एकैपटक उठाउन पर्यो वा सरकारलाई आवश्यकता लाग्यो भने नीति परिवर्तन गरेर उठाउन पनि सक्छ ।’

तर, यसरी आन्तरिक ऋण मात्र उठाउन सकिन्छ । बाह्य ऋण भने तोकिएको परियोजना तथा आयोजनाको काम र स्वीकृतिका आधारमा मात्र ल्याउन सकिन्छ । अहिले ब्याजदर सस्तो भएको बेला सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर पहिले नै महंगो ब्याजदरमा उठाएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ । तर, यसका लागि हाम्रो आर्थिक कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘हाम्रा आर्थिक ऐन, नियम, कानुनले ऋणको अग्रिम भुक्तानीको सुविधा दिएको छैन । जतिवर्षका लागि भनेर ऋण लिइएको हो, त्यतिनै वर्षसम्म राखिराख्नुपर्ने र किस्ता, सावा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही नीति नहुँदा अहिले पनि सरकारले पहिल्यै लिएका ऋणको ११ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहनुपरेको छ । यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

त्यसो त पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न देशहरुले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै दीर्घकालीन कर्जामा पनि अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था लागू गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । 

यता सार्वजनिक ऋण उठाउने सवालमा बजेटले तोकेको भन्दा बढी उठाउन भने नसकिने शर्माले बताए । आर्थिक विधेयकले तोकिसकेको परिमाण भन्दा बढी वा घटाउन चाहेमा संसदीय व्यवस्था तथा प्रयोग अनुसार नीति तथा कार्यक्रम नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऋण परिचालनका लागि सरकारलाई कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को पाँच प्रतिशतसम्म ऋण उठाउनसक्ने सीमा दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको रकम र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यो पनि राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषण गरेर मात्र ऋण उठाउन पाउने छुट दिएको छ ।