बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले गरेको फैसलाविरुद्ध संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशनको नागरिक समाजका अगुवाले विरोध गरेका छन् ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसहित आठ जनाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर निजगढ विमानस्थलबारे राजनीतिक तहबाट भइरहेको आलोचना र टिप्पणी आपत्तिजनक भएको बताएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको सो आदेश ‘कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिंदैन’ भन्दै विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायलयको स्वतन्त्र न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन् पुगेको छ ।’
नागरिक अगुवाहरुले न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुनेगरी फैसला अवज्ञा गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन प्रतिनिधिसभाको नियमावली विपरीत हुने पनि बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका मुल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरु र सरकारका पदाधिकारी लगायत सवैलाई हामी आव्हान गर्दछौं ।’
