राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अहिले अघि बढाए भारतले पनि स्वीकार्ने कार्कीको दावी

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्र कार्कीले नेपालले ठूला राष्ट्रहरुसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

आइतवार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले नेपालले ठूला राष्ट्रहरुसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने बताएका हुन् । कार्कीले बलियो गोरुसँग बहर बाच्छालाई हल बाँधिदिँदा बहर बाच्छाको जस्तो हालत भएझैँ नेपालको पनि ठूला राष्ट्रहरुसँग समान हुन खोज्दा सोही हालत हुने टिप्पणी गरे । 

उनले भने, ‘अमेरिकालाई विनम्रतापूर्वक भनौँ हामी कसैसँग पनि यति ठूला राष्ट्रहरुसँग समानताको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ । यो गाउँले भाषामा के हो भने एकदमै बलियो गोरुसँग एउटा मरनच्यासे अथवा सानो गोरुलाई बहर बाच्छालाई लगेर हल बाँधिदिएपछि हुनत समानता नै गरेको हो, एउटै जुवामुनि छन् । तर त्यतिबेला त्यो बाच्छाको जो हालत हुन्छ नि, त्यसो हुनाले हामीले भारत, चीन, अमेरिकासँग गर्ने सम्बन्ध भनेको या त्यसमा जहिलेप्रति असमान प्रोभिजन हुनुपर्छ । त्यो कहिले समानताको हुन सक्दैन । समान गर्दा त हामी कहाँ सक्छौँ त ?’ 

सांसद कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरिनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा आगामी दिनमा पनि एमसीसी, एसपीपी जस्ता विभिन्न शीर्षकमा यस्तै प्रकारका दबाबहरु आइरहने भन्दै शान्ति क्षेत्र बनाएमा त्यस्तो नहुने बताए । कार्कीले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतले पनि समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनेको बताए । 

उनले भने, ‘एमसीसीलाई पास गर्ने भोलिपल्टदेखि नै यसमा हामीले पहल गर्नुपथ्र्यो । यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई हामीले मुभ गर्नुपथ्र्यो । त्यो मुभ गर्यो भने मात्रै भोलि अझै चर्कंदै जाने, यो एकदिनको मात्रै कुरा होइन, भोलि अर्को शीर्षकमा । पर्सि अर्को शीर्षकमा यस्ता चिजहरु आइरहने छन् । हामीले त्यो दबाबलाई कसरी झेल्छौँ ? त्यसो हुनाले कमसेकम हामीले त्यो प्रस्ताव बनाएर यतिबेला मैले यसकारण अनुकुल भन्छु कि भारत र चीनले यसलाई सर्पोट गर्ने स्थिति छ । उनीहरुको नेशनल इन्ट्रेष्टमा पनि छ यो । त्यसो हुनाले यसलाई हामी मुभ गरौँ यो प्रस्तावलाई ।’

कार्कीले शक्ति राष्ट्रहरुको शीतयुद्धलाई भौतिक रुपमा देखिनुअघि नै नेपालले सो प्रस्तावलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । यसअघि राजा वीरेन्द्रले अघि बढाएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई भारतबाहेक अधिकांश देशहरुले स्वीकार गरेका थिए ।