दल विभाजनसम्वन्धी कानुन निष्क्रिय, अब एक जनाले पनि पार्टी फुटाउन सक्ने

काठमाडौं । दलविभाजनसम्वन्धी कानुन निष्क्रिय भएसँगै ठूला दलहरु समस्यामा परेका छन् । सोही कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)को विभाजनलाई ठूला दलको दबाबमा कृतिमरुमपा रोक्ने काम भएको छ । 

राजनीतिक दल विभाजनसम्वन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश गत असोज ११ गते राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको छ । त्यसअघि भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूहलाई विभाजन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिएको थियो । 

उनले यतिबेला कुनै पनि दलको एक जना सदस्यले पनि पार्टी फुटाउन चाहेमा आयोगले फुटाउन अनुमति दिनुपर्ने बाध्यता रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपाको बाबुराम भट्टराई समूहलाई दल विभाजन प्रक्रिया अघि नबढाउन रोकेर राखेका छन् । त्यस्तै, यस्तो विभाजन प्रक्रिया आएर कुनै निर्णय नगर्न निर्वाचन आयोगलाई उनीहरुले दबाब दिएको अवस्था छ । 

अहिलेको अवस्थामा कुनै दलको विभाजनमा जाने हो भने जस्ले पनि जतिबेला पार्टी फुटाउनसक्ने अवस्था रहेको यसको असर ठूला दलमा पर्ने भएकाले नेताहरु सतर्क भएको स्रोतको भनाई छ । जसपामा बाबुराम समूह विभाजनको लागि तयारी अवस्थामा छ । सो समूहले यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसके पनि यही कारणले ढिलो भएको हो । माओवादी केन्द्रमा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह फुटको मनस्थितिमा रहेको छ भने नेकपा एसमा मन्त्री खोसिन लागेको समूह विभाजित हुने योजनामा देखिन्छ । 

अध्यादेशबाट जारी भएका तथा संशोधन भएका कुनै पनि कानुन छ महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रय हुन्छ । स्रोतको भनाई छ, ‘अहिले २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउने कानुन खारेज भइसक्यो । ४० नै कायम गर्ने व्यवस्था गरेको पनि छ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । त्यो भएकाले दल विभाजनसम्वन्धी कानुनको शुन्यता छ । यतिबेला एक जनाले पनि दल विभाजन गर्छु भन्यो भने निर्वाचन आयोगले मिल्दैन भनेर फर्काउने आधार छैन् । त्यही भएर नै रोक्किएको हो बाबुरामको विभाजन ।’