बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलद्धारा दर्ता रिट लामो समयपछि शुक्रबार खारेज गरेको छ । पोखरेलले धिराजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो । यस आदेशले पोखरेलसामु प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक बाध्यता सिर्जना भएको छ । सरकारले सिंंहलाई गएको वैशाख १८ मा आईजीपी नियुक्त गरेपछि पोखरेल अदालत गएका थिए ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अर्थमन्त्रालयको बहुचर्चित सिसिटिभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याललगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले सचिवद्धयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन अस्वीकार गरे पनि सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दामुद्दालाई अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
