बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । एक दशक लामो हिंसात्मक आन्दोलनबाट उदाएका माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस पटकको दिल्ली बोलावटमा पनि सन् १९५० को सन्धीको कुरा कोट्याएका छन् । उनले हरेक पटक दिल्ली भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धिको कुरा निकालेर आफू राष्ट्रवादी देखिने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
तर झण्डै एकतिहाई भूमि भारतको उपनिवेश बनाइराखेको विवादास्पद सुगौधी सन्धिबारे भने प्रचण्डले कहिल्यै पनि कुरा उठाउने आँट गर्दैनन् । सुगौली सन्धीलाई १९५० को सन्धिले खारेज गर्नुका साथै भारतको उपनिवेशको रुपमा रहेको नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तर भारतीय सरकारले यो आवाजलाई बल प्रयोग गरेर र प्रलोभनमा दबाउँदै आएको छ ।
१९५० को सन्धि कतिपयले नेपालको पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् भने कतिपयले नेपालको हितमा नरहेको बताउने गरेका छन् । सोही सन्धिले सुगौली सन्धिसहित त्यसअघिका सबै सन्धि खारेज गरेर नेपाली पुर्खाहरुको जोडेको विशाल नेपालको अस्थित्वलाई स्वीकार गरेको छ । तर सुगौली सन्धी खारेज भइसके पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको विषय आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने कुनै पनि नेताले भारतीय र बेलायती पक्षसँग उठाउने आँट भने गर्न सकेका छैनन् ।
भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को बोलावटमा दिल्ली पुगेका प्रचण्डले फाउन्डेशन फर पब्लिक अर्वानेश एण्ड पोलिसीको कार्यक्रममा शनिबार सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले हरेक पल्ट दिल्ली जाँदा यो सन्धिको कुरा उठाउने गरे पनि भारतीय पक्ष मौन बस्ने गरेको छ ।
आज उनले कूटनीतिक संवादमार्फत् दुई मुलुकबीचमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरेर जान पनि सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । साथै, प्रचण्डले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढनुपर्ने पनि बताए ।
उनले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै भारतको प्रसंशा पनि गरे । केही कम्युनिष्ट नेताले सन् १९५० को सन्धिका विभेदपूर्ण प्रावधान खारेजीको कुरा उठाए पनि सुगौली सन्धिबारे भने उनीहरु पनि बोल्न हिचकिचाउने गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने यस्ता विभेदपूर्ण कुनै पनि सन्धि सम्झौतको उच्चाहरण गरेको देखिन्न ।
