बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए ३ दिनभित्र महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै बिरोध जनाए ।
उनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो ? यसको जवाफ दिन माग गरे ।
छलफलमा ढिलाई गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘के प्रश्न उठ्छ भने यो महाअभियोग के का लागि ल्याइएको थियो त ? महाअभियोग प्रस्ताव पास गरेर, आरोप पुष्टि गरेर निर्णयमा पुग्नको निम्ति अघि सारिएको थियो कि ? प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने हिसावले ? के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? छ महिनासम्म किन छलफलको विषय बनाइएन ? नेपाली जनताले र हामी समितिका सदस्यहरुले पनि यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहान्छौँ । यो प्रश्नको जवाफ नपाइकन समिति सदस्यहरुले यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई ३ महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाइ हुनसक्ने बताए । समितिको बैठक बुधवार दिउँसो २ बजे पुनः बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
