बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेको प्रश्न औचित्यहीन भन्दै चुनौति दिएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिमा दोस्रो दिन बयान दिने क्रममा बिहीबार उनले प्रधानन्यायाधीश असक्षम र पूर्णतः विफल हुन पुगेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै यस्तो प्रश्नै औचित्यहिन भएको बताए ।
जबराले एक एक प्रश्नको कडारुपमा जवाफ दिन थालेपछि समितिका कतिपय सदस्यले घमण्ड देखाउँदै आक्रोस पोखेका थिए । उनीहरुले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर उनलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास गरे पनि जबराले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
बढी आक्रोसित हुनेमा समिति सदस्य कल्याणी खड्का थिइन् । उनी नेता माधव नेपालकी बफादार कार्यकर्ता पनि हुन् । खड्काले प्रश्न उठाएपछि जबराले प्रश्न उठेकाले आफूले जवाफ दिएको बताए । उनले आफूलाई असक्षम भनेर लगाएको आरोपको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा एउटै विषयमा बारम्बार प्रश्न गरेर जबरालाई निरुत्साहित पर्ने र अदालतले गरेको फैसलाको विषयमा समेत प्रश्न उठाउने काम गरिरहेका देखिन्थे । अदालतको फैसलाको विषयमा यसरी प्रश्न उठाउन नमिल्ने स्वयम कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
जबराले भने, ‘मैले संवैधानिक र तत्कालीन प्रमाणबारे बोलेको हुँ । कसैलाई आरोप लगाएको होइन । साथै, उनले महाभियोग प्रस्ताव गर्नेहरू नै समितिमा बस्न र बयान लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।
जबराले संविधान र नियमावली देखाउँदै आज पनि महाभियोग प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको दोहोर्याए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा पेसी व्यवस्थापनका विषयमा उल्लेख्य काम गरेको, आफ्नै नेतृत्वमा व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम र करछलीका मुद्दा फैसला भएको, एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला करछलीका मुद्दामा फैसला भएको, अर्बौंको कर सरकारीकरणसमेत भएको उदाहरण दिए ।
साथै, जबराले आफ्नो नेतृत्वमा धेरै संवैधानिक प्रश्नहरूको निराकरण गरिएको बताउँद्यै भने, ‘मेरै नेतृत्वमा सरकारी जग्गाका विषयमा समेत निर्णय गर्नुपर्यो । धोबीखोलादेखि विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिका नाममा भएका सबै सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ ।’
