मङ्गलबार १५ असोज, २०८१ | Tuesday Oct 01, 2024
काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाउने विषयमा समितिकै सदस्यहूरुबीच विवाद भएको छ ।
जबरामाथि महाअभियोग लगाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै एमालेतर्फका सदस्यहरुले फरक धारणा ल्याएपछि विवाद भएको हो । सत्ता गठवन्धनतर्फका साँसदहरुमध्ये विशेषगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट सदस्य बनेकाहरु भने जबरालाई जसरी पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने अडानमा भए पनि एमालेका साँसदहरुको फरक मत भएपछि समितिले सभामुखलाई शनिबार बुझाउने भनेको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भएको छ । समितिको बैठक अहिले जारी छ ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेसम्म समितिलाई प्राप्त प्रमाण हेर्दा जबरा दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित नहुने बताएका थिए । समितिले मगाएका कतिपय प्रमाण आउन बाँकी रहेको भन्दै उनले संकलित प्रमाण प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सकिने तर दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निश्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका थिए ।
त्यस्तै, एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले आदेश र फैसलाकै आधारमा जबरालाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताएका थिए । उनले आदेश र फैसलाका आधारमा जबरामाथि मूल्यांकन गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशको आदेश र फैसलामा एकरुपता छैन भन्दै ती सबै कारबाही र महाअभियोगको दायरामा आउने बताए । नेपाल बार एशोसियशनले प्रमाण भन्दै पत्रिकाका कटिङ राखेर पठाएका आधारमा प्रमाण नहुने उनीहरुको भनाई थियो ।
