मङ्गलबार १५ असोज, २०८१ | Tuesday Oct 01, 2024
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बन फुकुवा भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कार्यालय जान सरकारले नै अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै निलम्बनबाट फुकुवा भएका
उनलाई आइतबार कार्यालय जानबाट रोक्न सरकारले नै अवरोध सिर्जना गर्दै घरमै नगरबन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपाल बार एशोसियशनसम्वद्ध वकिलहरुलाई विरोधमा उतार्नेदेखि प्रहरी परिचालन गरेर कार्यालय जान नदिने प्रयास गरेको हो ।
जबरानिकट स्रोतका अनुसार अहिले उनको सरकारी निवास बाहिर ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरेर सरकारले कार्यालय जानबाट रोक्ने र उनलाई नगरबन्द गर्ने काम गरेको छ ।
त्यसपछि जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् ।
जबराले आफू कार्यालय फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाउनुका साथै उनी विरोध वकिलहरुलाई विरोध प्रदर्शनमा उत्रार्ने तयारी गरिएको हो । वकिलहरुको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले पनि जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा विवादका बीच सत्तापक्षीय सदस्यहरुले जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने विभिन्न तर्क दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर जबराले महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग कायम नहुने बताउँदै यो स्वतः निष्क्रिय भएको बताएका छन् ।
