मङ्गलबार १५ असोज, २०८१ | Tuesday Oct 01, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने समय मंगलबार राति १२ बजेबाट सक्किए पनि उनले यसलाई प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । यससँगै विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ ।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कार्यालय जान नदिएर घरमै नजरबन्दमा राखी संविधान उल्लङ्घन भइरहेको बेला राष्ट्रपतिबाट पनि अर्को उल्लङ्घन भएको हो । यद्यपि नागरिकता विधेयक नेपालको हितमा नरहेको भन्दै प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपतिमाथि जनस्तरबाट चर्को दबाब थियो ।
राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । विधेयक पास गर्ने नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति मंगलबार दिनभर परामर्शमा थिइन् । तर नेपाली सेनाले समेत चासो दिएको यस विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न अन्ततः अस्वीकार गरेकी छन् ।
नागरिकता विधेयक पास नभएसँगै देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट गहिरिएर गएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक मंगलबार मध्यरातसम्म अर्थात संसदबाट पुनः पास भएर आएको १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रमाणिकरण नभएमा राष्ट्रपतिमाथि के कारवाही हुने भन्ने व्यवस्था भने उल्लेख छैन् । उनीमाथि महाभियोग लगाउन हाल प्रतिनिधिसभासमेत छैन् ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो ? रातिसम्म खुलाएको छैन् । विधेयक प्रमाणिकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठवन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई चर्को दबाब दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति र सरकारबीच त्रिपक्षीय द्धन्द्ध बढ्दै जाँदा के स्थिति आउने हो ? नजिकिँदो चुनाव के हुने हो ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
