प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्द गरेको र सुरक्षाकर्मी खोसेकोबारे देउवाले जवाफ दिनुपर्छः ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको बताएका छन् । बिहीवार आफ्नो कार्यालयमा उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून मिचेको बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्मा राख्नु लोकतन्त्रको बिरुद्धमा भएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको बताए । 

ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानूनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको बताए । उनले जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनासाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताए । 

ओलीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उनले देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै २–४ महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ओलीले पक्राउ पूर्जी जारी नभई प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको बताए । 

नेता ओलीले कुनै पनि सरकारलाई विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार नरहेको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने नभई प्रमाण पत्र दिने कुरा भएको बताए । उनले नेपाली नागरिकहरुले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा अहिले गठबन्धनमा भएका घटकहरुले नै व्यवधान सिर्जन गरेर ऐन जारी गर्न नदिएको बताए । 

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्नुलाई गठबन्धनले महानता ठानेको बताए । उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले संविधानको धारा १८१ को उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले विधेयकहरु संसदमा पेस गर्नुभन्दा अघि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै अहिलेको गठबन्धनले आफ्नो अहंकारका कारण राष्ट्रपतिसँग कुनै परामर्श नै नगरेको आरोप लगाए ।