बाबुराम भट्टराईको पार्टीले सार्वजनिक गर्यो चुनावी घोषणापत्र, सगरमाथामा केवलकार चलाउने सपना

काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने विषयलाई जोड दिएर चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

सो  पार्टीले आइतवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए । 

काठमाडौंदेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्म केवलकार सञ्चालनको सपनासमेत देखाएका उनले सूचना, प्रविधि र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, बिजुलीलाई नै प्रमुख ऊर्जाको रुपमा लिने, महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विषयपनि पार्टीको प्राथमिकतामा परेको बताए । 

समाजवादी पार्टीले प्रतिवद्धतापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको १२ वटा वाचाको सम्बन्धमा भट्टराईले भने, ‘१२ वाचा हामीले भनेका छौँ । त्यसमा केही रणनीतिक र केही तत्कालका विषयहरु छन् । हामीले जोड दिएको विषय, एउटा त हामीले लोकतन्त्र भनेर अहिलेको लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्नुछ भनेर बुँदागत रुपमा पछाडी राखेका छौँ । ती मध्येमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा नगएसम्म स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा र पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदहरुलाई विधायकी काममा मात्र केन्द्रित नगरेसम्म भ्रष्ट्राचार रोक्न सकिँदैन । यी दुई कुरा १२ मध्येमा राखेका छौँ । थप प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हरियो, सफा र खुला शहर, उद्यमीलाई देशभरी प्रोत्साहन, व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारमा विशेष पहल, सुचना, प्रविधि र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, बिजुली नै प्रमुख ऊर्जा, महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी भनेर १२ वटा कुरा हाम्रो मुख्य बाचाहरु हुन् ।’

राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप प्रदेशहरुको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरुले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्शन गर्नुपर्ने दलीय कानून बनाउनुपर्ने, संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली बनाई एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुबाट बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांसद विधायकी भूमिकामा सिमित हुनुपर्ने, संघ र प्रदेश दुवै तहमा समावेशीता हुनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवद्धतापत्रमा राखिएको छ । 

त्यस्तै, पत्रमा राज्यका सबै अंगहरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचन कानूनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरुले वास्तविक कारोबारमा आधारित लेखा राख्नुपर्ने, आम्दानी र खर्चको विवरण मासिक रुपमा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने यदी त्यसो नगरेमा दल दर्ता खारेज हुने कानून बनाउनुपर्ने जस्ता कुराहरु पनि राखिएको छ । यी कुराहरु पछिल्लो समयमा अन्य साना दल तथा अभियानकर्मीहरुले उठाउँदै आएाक कुरा हुन् । र्

उच्च तहका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुको छानबिन गरी कारबाही गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुको पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवाबाट मात्रै गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी समष्टिगत नीति निर्माण र दिशानिर्देश गर्ने अंगमा परिणत र क्षेत्रगत योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु नै जिम्मेवार हुने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सवलीकरण, निजामती सेवा प्रणालीको रुपान्तरण, न्यायालयको रुपान्तरण, निर्वाचन प्रणालीको रुपान्तरण, सुरक्षा अंगहरुको पुनः संरचना गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

भट्टराईले आर्थिक रुपान्तरणका लागि ५ विशेष प्रतिवद्धताहरु उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक क्रान्तिको रणनीति तयार पार्ने, लगानी आकर्षण नीति तयार गर्ने, विकासमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रतिवद्धतामा समेटिएको छ । त्यस्तै आर्थिक रुपान्तरणका लागि विशेष लगानी कोष निर्माण गर्ने कुरापनि उल्लेख गरिएको छ ।