‘अयोग्य र असफलहरुलाई भोट दिन्न’ भन्ने जनतालाई अधिकार छ, रोक्न खोज्नु असंवैधानिक हो’

काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । 

संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको बताएका हुन् । 

उनले कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल र अयोग्यलाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए । 

आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ अभियानमार्फत शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । 

उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

आचार्यले भने, ‘मंसिर ४ को निर्वाचनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा मतदाताहरुले के भन्न थाले भने, त्यो मैले पनि भनेको छु, की यो देशमा पटकपटक निर्वाचन जितेर आउने, नागरिकहरुलाई एकप्रकारको भ्रमहरु दिएर वा एकप्रकारको मोहहरु बाँढेर यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरु दिएर फकाएर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येक पटक परीक्षणमा असफल हुने असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने । अब यो अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरुक नेपालमा के आयो भने कम्तिमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔं, नल्याऔँ भन्नेकुराहरु आएको छ । मैले त स्ट्रङ्ली के भनेको छु भने मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरुलाई हामीले यसपाली ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरुपमा अघि बढाए ।’ 

उनले थपे, ‘मैले यी परीक्षण भएका मानिसहरुलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भनेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरु बाहिर जाहेर गरेँ । यो चिज संविधानको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरु दिने काम ग¥यो की खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्नेखालको जुन कुरा बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रुपमा कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बिरुद्धमा छ । नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । मतदाताहरुसँग नेताहरुले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यसकारणले अरुले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रुपमा कानून र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभुत गरेको हुन्छ । त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । संविधानको फ्रि स्पिजको र भोटिङ राइटको त्यो अन्तरनिहीत कुरा हो ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए ।