‘नो नट अगेन’ अभियानः निर्वाचन आयोगले रोक्नसक्छः भट्टराई, रोक्न मिल्दैमिल्दैनः आचार्य

काठमाडौं । विगतमा परीक्षण भई पटक पटक असफल भइसकेका र अयोग्य ठूला दलका पूराना नेताहरुलाई आसन्न निर्वाचनमा पुनः विजयी गराउन नहुने भन्दै सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ अभियानबारे कानुन व्यवसायीको फरक फरक धारणा देखिएको छ । 

साइबर कानून विज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई अदालतले गलत नठहर्याएसम्म सही रहने बताएका छन् भने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्नु असंवैधानिक कार्य भएको बताएका छन् । 

आयोगले कार्तिक ८ गते आसन्न निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको थियो । 

साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको थियो । तर आयोगको यस्तो भनाई आउनासाथै बुद्धिजीवीदेखि सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकताले चर्को विरोध गरेका थिए । कानुनका विज्ञहरुले पनि आयोगको विज्ञप्ति असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका थिए । 

साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहीतामा उल्लेख गरेको बताए । आचारसंहीता भनेको क्वेशन अफ ल नभइ क्वेशन अफ मोरालिटी भएको उनको तर्क छ । 

भट्टराईले निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचन आचारसंहीतामा नै यसबारेमा उल्लेख गरेको बाध्यकारी बलको प्रयोग गरेको बताउँदै  आयोगले आचारसंहीतामा समावेश गरेर ल्याइसकेपछि आचारसंहीतको हकमा एक प्रकारको कानून नै भएको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘अहिले निर्वाचन आयोगले सोसल मिडिया प्रयोग सम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहीता २०७९ इस्यू गरेको छ । त्यो गर्दा सोसल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरुलाई मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका कुराहरु पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचारसंहीतामा ल्याएर त्यो कुरा राखेको हो । यहाँनेर फेरि तेस्रो विधा शुरु भयो त्यो भनेको निर्वाचन आचारसंहीता । आचारसंहीतालाई हामी कोर्ड अफ कन्डक्ट भन्छौँ । त्यसमा सेल्फ अभाइडिङ रुल्सहरु हुन्छन् । त्यो आफैँले पालना गर्नुपर्ने आचारण र नियमहरु भयो । मैले यो गर्नु हुन्छ, यो हुँदैन । त्यो आचारसंहीता कसैले गरेको कुराहरु प्रश्न बन्छ । सामान्य दैनिकी हुन्छ ।’ 

भट्टराईले थपे, ‘जस्तो कोही एउटा सामान्य नागरिकले कुनै भट्टी पसलमा गएर तोकिएको समयमा मदिरा सेवन गर्नुभयो भने कुनै विषय बन्दैन । तर यो मुलुकको संवैधानिक पदमा भएको व्यक्तिले त्यही कुरा गर्दा ठूलो विषय बन्छ । एउटै कन्टेन्ट, इस्यू, एउटै विषय पनि सोसियल पात्रको स्टाटसले गर्दा त्यो क्वेशन अफ मोडालिटी बन्छ । आचारसंहीता भनेको सेल्फ अभाइडिङ रुल्स हो । क्वेशन अफ मोटालिटी हो क्वेशन अफ ल होइन । तर अहिले निर्वाचन आयोगले के गरेको छ भने निर्वाचन आचारसंहीतामा नै ल्याएर यो कुरा गरेबापत यो उल्लंघन गरियो भने यति सजाय, जरिबाना हुन्छ भन्यो । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन लगाएर कैद पनि हुनसक्छ । यदी उम्मेदवारले उल्लंघन गरेको खण्डमा उम्मेदवारी खारेजसम्म हुनसक्छ । यो बाइन्डिङ फोर्स ल्यायो । त्यो भइसकेपछि यो चाहीँ अ काइन्ड अफ ल नै भयो । निर्वाचन आचारसंहीताभित्रको हकमा । यतिबेला उहाँहरुको जेनेरल एक्सपेसनलाई विशेष परिस्थितिमा मान्छेका सर्ट एण्ड राइट्सहरु त्यतिबेलाको पिरियड्समा निलम्वन हुने,जस्तो इमर्जेन्सीको फेजमा । आपत्कालीन अवस्थामा पत्रकारितालाई पनि धेरै हदसम्म अंकुश लगाउनुपर्ने अवस्थाहरु हुन्छ । लडाईंको बेलामा, युद्धको बेलामा देश भएमा । त्यो राज्यको पक्षमा गर्नुपर्ने कुराहरु भए ।’

भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहीतामा यी विषयहरु राखेको जिकिर गर्दै आयोगले निर्वाचनबिरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहीतामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताए । 

आचारसंहीतामा उल्लेखित विषयमा कोहीले असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि बताए । उनले आयोगले आचारसंहीताको रुपमा ल्याइसकेको विषय एक प्रकारको कानून नै भएकाले यो लागू हुने दावी गरे । अहिलेको अवस्थामा यसलाई टेरर वा नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न नहुने भट्टराईले बताए । उनले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताए । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताए । संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको बताए । 

आचार्यले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए । 

उनले कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए । आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको बताए । 

उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पाए । 

आचार्यले भने, ‘मंसिर ४ को निर्वाचनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा मतदाताहरुले के भन्न थाले भने, त्यो मैले पनि भनेको छु, की यो देशमा पटकपटक निर्वाचन जितेर आउने, नागरिकहरुलाई एकप्रकारको भ्रमहरु दिएर वा एकप्रकारको मोहहरु बाँढेर यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरु दिएर फकाएर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येक पटक परीक्षणमा असफल हुने असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने । अब यो अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरुक नेपालमा के आयो भने कम्तिमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔं, नल्याऔँ भन्नेकुराहरु आएको छ । मैले त स्ट्रङ्ली के भनेको छु भने मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरुलाई हामीले यसपाली ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ ।’ 

उनले थपे, ‘सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरुपमा अघि बढाए । मैले यी परीक्षण भएका मानिसहरुलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भनेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरु बाहिर जाहेर गरेँ । यो चिज संविधानको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरु दिने काम ग¥यो की खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्नेखालको जुन कुरा बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रुपमा कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बिरुद्धमा छ । नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । मतदाताहरुसँग नेताहरुले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यसकारणले अरुले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रुपमा कानून र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभुत गरेको हुन्छ । त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । संविधानको फ्रि स्पिजको र भोटिङ राइटको त्यो अन्तरनिहीत कुरा हो ।’

आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन् भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे । 

उनले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको संसदीय निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे । आचार्यले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रश्तुत गरेको अनुभुति भएको बताए । 

असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने उनले बताए । 

आचार्यले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताए । उनले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरुले आफ्नो मतहरु जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताए । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आचार्यले बताए । 

उनले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ति फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गरे । आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । 

उनले राज्यका संवैधानिक निकायहरुको बारेमा संसद एक खालको निकम्भा सावित भएको बताए । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरु राज्यका सामान्य डिपार्टमेण्ट जस्तो भएको बताए । आचार्यले १३ वटा संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन नसकेको जिकिर गर्दै राज्यको आर्थिक अवस्था पनि धेरै नै कमजोर रहेको बताए । 

उनले देश अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण अहिलेको असक्षम राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताए । डा. आचार्यले पञ्चायती शासनको बिरुद्धमा बोल्नेहरुले वि.सं. २०४६ साल यता पञ्चायती शासन भन्दा धेरै अवधि सत्ता सञ्चालन गरेपनि देश विकासमा असक्षम देखिएको बताए । 

उनले जनताका अधिकारलाई निर्वाचन आचारसंहीताको नाममा रोक्न खोज्नु भनेको आयोगले लोकतन्त्रको मूल्य नबुझेको स्पष्ट भएको बताए । आचार्यले आयोगले आफ्ना सीमाहरु नै कतिपय स्थानमा नबुझेको भान भएको बताए ।