सोमबार १४ असोज, २०८१ | Monday Sep 30, 2024
काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासे कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने कुराको आलोचना गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा अनियमितता छानविन गरी बाहिर ल्याउने आँट गरेर चर्चामा आएका उनले प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन हुँदा सरी आसेपासे नियुक्ति गर्ने गलत परिपाटीको विकास गरिएको बताउँदै यसरी नियुक्ति हुनेमध्ये अपवाद बाहेकले मात्रै सल्लाह दिने हैसियत राख्ने बताएका छन् ।
त्रितालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यसरी नियुक्त भएकाहरुको धन्दा रचनात्मकभन्दा नकारात्मक हुने र सुविधा सेवा सुविधा र फाइदाका लागि जे पनि गर्न अग्रसर हुने बताउँदै मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र विज्ञको नाममा नियुक्त भएकाहरुलाई पाल्न राज्यकोषबाट ठूलो खर्च हुने गरेको बताएका छन् ।
उनको टिप्पणी यस्तो छः
सल्लाहकार र विज्ञहरुबाट प्रशासनयन्त्रमाथि आतङ्क शुरु !
१. विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री (मुख्य मन्त्री समेत)का सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरुको नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।
२. वर्षौं राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएकाहरुलाई राजनीतिक सल्लाहकारको नियुक्ति गर्ने कस्तो वाध्यता होला बुझिनसक्नु भएकोछ । अझ प्रमुख सल्लाहका वा वरिष्ठ सल्लाहकार पद भन्दै नियुक्ति गरिन्छ । सल्लाहकारमा पनि पदसोपान कायम गर्नु पर्ने अनौठो परिपाटीको विकास भएकोछ ।
३. एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।
४. हालसम्मको अनुभवमा (अपवादलाई छोडेर) उनीहरुको मुख्य काम यस्तो हुने गरेको छ -
(क) राम्रो कोठा, पीए, गाडी, ड्राइभरको सुविधा प्राप्त गर्ने ।
(ख) सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य विभिन्न कार्यालय वा संस्थाका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न प्रकारका सुविधा र साधन स्रोतको प्रयोग गर्न दवाव दिने ( प्रभाव वा दवावमा नपर्ने प्रशासकहरुलाई भिन्न गुट वा दलको विल्ला भिराएर सरुवा गराउने वा हटाउने ) ।
(ग) विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज जस्ता कार्यमा दवाव दिने ।
(घ) भ्रष्ट र फटाह कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध राखी पार्टीलाई सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने ।
(ङ) माफिया, तस्कर, डन र विचौलियाहरुसँग सञ्जाल बनाई लुट फैलाउने ।
(च) सार्वजनिक खरीदमा हस्तक्षेप गरी प्रशासकहरुलाई गलत काम गर्न दवाव दिने ।
(छ) सत्तारुढ दलभित्रको गुट सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र विरोधीहरुको मानमर्दन गर्ने (संयुक्त सरकार छ भने सहभागी दलका मन्त्रीहरुको नेकिवदी राख्ने र विवादहरु सिर्जना गर्ने ) ।
५. अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?
(क) प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका केही मुलुकहरुमा एकाध सम्वेदनशील र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र (जस्तो भारत, अमेरिका, वेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार आदि) सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
तर ती विषयविज्ञ हुन्छन् र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पेशागत सहयोग (Professional Expertise) गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् ।
(ख) उनिहरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय बनाउने होइन कि अलग स्थानमा छुट्टै कार्यालयमा रहेर काम गर्छन् । अचेल त प्रविधिको प्रयोग गरी घरमै बसेर आफ्नो काम गर्ने गर्छन् ।
(ग) उनिहरु आफ्नो कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासकहरुसँग समय मिलाएर भेट गरेर वा सामूहिक छलफलमा संलग्न भई आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छन र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँछन् ।
(घ) प्रशासनिक क्रियाकलापमा उनीहरु संलग्न हुँदैनन् ।
६. के सल्लाहकार वा विज्ञहरुको आवश्यकता नै छैन त ?
(क) नेपालको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने वा हालसम्मको क्रियाकलापको विश्लेषण गर्ने हो भने सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छैन ।
(ख) साँच्चि नै देशको लागि काम गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि एक आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक देखिन्छ (संयुक्त सरकार भएको र अर्को दलको अर्थमन्त्री भएको कारण) ।
(ग) हालका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नभएको कारण उहाँको लागि पनि एक विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार चाहिने देखिन्छ ।
(घ) तर यस्ता सल्लाहकारहरु नेताका आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ हुनु आवश्यक छ ।
(ङ) नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अरु विषयका सल्लाहकार वा विज्ञको आवश्यकता छैन ।
(च) यसैगरी, अरु मन्त्रालयहरुको लागि कुनै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक देखिंदैन । यस्ता नियुक्ति केवल लूटतन्त्रलाई बढाउन मात्र भएको देखिन्छ ।
(छ) प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, र सचिवहरु एवं अन्य मन्त्रीहरुका लागि सम्बन्धित सचिव वा कर्मचारी नै सल्लाहकार वा विज्ञ हुन् ।
आपसी विश्वासमा काम गर्नु भने जरुरी छ ।
७. राष्ट्रलाई लुट्नबाट केही हदसम्म बचाउने हो भने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
