दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने द्धन्द्ध पीडितको प्रश्नः हजारौं मार्नेले देशको प्रम बन्न मिल्छ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए । 

सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको बताए । 

त्यस्तै रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्व पीडित सम्पत्ति क्षतिबाट आठ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरे । 

तत्कालीन समयमा आफ्नो सबै सम्पत्ति माओवादीले लुटेको र अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फिर्ता गर्न माग गर्दै आफूले रिट दर्ता गरेको बताउँदै बुढाथोकीले आफूहरु अदालतबाट नै न्याय पाइने भएकाले अदालत आएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरुलाई पनि विधिको शासन मान्छौँ भनेर शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि चोरी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

बुढाथोकीले पाँच हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्व पीडितको सम्पत्तिको क्षतिबाट आठ जना र उहाँहरुले मारेको मृतक परिवारबाट १७ जना हुनुहुन्छ । प्रचण्डजीले सार्वजनिक रुपमा जिम्मा लिएका मानिसमध्ये हाम्रो मान्छे पनि पर्छ । मेरो त घरदेखि सबै लुट्नुभएको हो । उहाँले मेरो सम्पती अहिलेसम्म फिर्ता गर्नुभएको छैन । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबैथोक फिर्ता गरे हुन्थ्यो भन्नेकुरा हो । मैले सम्पतीसहितको माग मागेको छु । उहाँले ५ हजार मैले मारेको छु, म जिम्मा लिन्छु भनेपछि उहाँ कानूनमा उभिनुपर्ने की नपर्ने ? भन्ने प्रश्न नै ठूलो हो । अदालतबाट न्याय पाइन्छ भनेर नै हामीले अदालत रोजेका हौँ । नेत्रविक्रम चन्द, डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि भनेको हो, उहाँहरुले मेरो सम्पती चोरेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ की पर्दैन ? विधिको शासन मान्छौँ भनेर हाम्रो फिर्ता गर्नुपर्दैन । ५ हजार मान्छे मार्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्छ ? पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।’