देउवा पत्नी आरजुले संसदमा उठाइन शिक्षा क्षेत्र सुधारको आवाज

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले फरक–फरक विषयमा विचार राख्ने गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा सांसदहरुले सडक, खानेपानी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सरकारले गरेका कामका विषयमा प्रश्न गर्ने, समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दा र आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याको विषयमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

राणाले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै जानु राम्रो लक्षण नभएको बताइन् । उनले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिलेको पनि बताइन् । राणाले शिक्षामा सुधारको लागि आधारभुत तथा माध्यामिक तहको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने र पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको बताइन् । समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्ने राणाको भनाई छ । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । राणा विद्यालय सञ्चालक समेत हुन् । 

सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । 

माझीले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि सोअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको तर शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरुले सहज रुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । 

माझीले महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने र कयौँ मानिसहरू गरिवीको खाडलमा जाकिँदै गइरहेको दाबी गरिन् । उनले निजी विद्यालयहरूमा प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । 

माझीले वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ किताव फेर्ने कामको अन्त्य गरी न्युनतम तीन वर्षमा किताव फेर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद अनिशा नेपालीले बालविकास शिक्षक संगठनले राख्दै आएका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन् । उनले विद्यार्थीहरुको पहिलो विद्यालय घर र दोस्रो विद्यालय  भएको भन्दै बालविकासमा पठाउने शिक्षकहरु आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहँदा त्यसको असर बालबालिकालाई पर्ने  बताइन् । 

नेपालीले तल्लो तहमा विद्यार्थीहरुले जस्तो शिक्षा पायो त्यस्को प्रभाव माथिल्लो कक्षाहरुमा जाँदा पनि रहने भन्दै बालबालिकाहरुले घर प्राथमिक तहमा पाइरहेको शिक्षाले विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्धारण हुने बताइन् । उनले नेपाल बालविकास शिक्षक संगठनले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने र शिक्षामन्त्रीले सम्झौता मात्रै गर्ने तर माग सम्बोधन नहुने अवस्थाले राम्रो संकेत नदेखाएको बताइन् । 

त्यस्तै सांसद सञ्जय गौतमले सरकारले देशको उच्च शिक्षामा सुधार गर्नेगरी अहिलेसम्म काम नभएको बताए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुप्रति नेपाली विद्यार्थीहरुको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । गौतमले बिस्तार विश्वविद्यालयहरु खालि हुँदै गइरहेको बताए । 

सांसद गौतमले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या कम हुँदै गइरहेको बताए । उनले नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर र संख्यामा समेत कमी हुँदै आएको उल्लेख गरे । गौतमले २०७५ सालमा जम्मा ७० हजार विद्यार्थीहरुको स्नातक पास गरेकोमा २०७७–७८ मा आउँदा घटेर ३० हजार विद्यार्थी मात्रै पास भएको बताए । उनले उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा देशको बुद्धि, पैसा ,भविष्य र सम्भावना समेत विदेशमा गइरहेको बताए । 

गौतमले सरकारले जबरजस्ती गर्दैमा युवा पंक्ति विदेश जानबाट नरोकिने बताए । उनले सरकारले रोक्ने भन्दा पनि कारण र निधान खोज्नुपर्ने बताए । गौतमले नेपाली विद्यार्थीहरुको विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा आकर्षण किन बढ्दै गएको छ ? त्यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।