शनिबार १२ असोज, २०८१ | Saturday Sep 28, 2024
काठमाडौं । संसदीय समितिले वागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी किरार खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई साथ मिलेको छ । बालेनले यसअघि नै सभ्यताको रुपमा रहेका नदीहरु अतिक्रमणको शिकार भएको भन्दै सुकुम्बासीका नाममा कांग्रेस र कम्युनिष्टका कार्यकर्ता भएर अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई हटाउन खोज्दा महानगरकै सुरक्षाकर्मीहरुमाथि साँघातिक हमला गरेका थिए ।
समितिको आजको समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले वागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा वागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्नेपनि बताए ।
त्यस्तै समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरुबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप ०.५ प्रतिशत शुल्क वागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरुको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी वागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौंलाई बस्न लायक शहर बनाउन वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा भएका १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने बारेमा के भएको हो ? त्यसका बारेमा सहमति, सम्झौता र सो सम्बन्धी कागजात माग गर्ने र नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा के भएको छ ? पछिल्लो अवस्था सो पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
