काठमाडौं । साढे ६० किलो सुन तस्करीको सूचना दिने सूराकीले ५० लाख रुपियाँ पाउने भएका छन् । पछिल्लो पटक बरामद भएको तस्करीको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले अरु धातुबाट अलग गरेर जोख्दा ६० किलो ७८९ ग्राम रहेको पाइएको छ ।
ब्रेक सु भनेर हङकङबाट ल्याइएको १५५ किलो सामानमा सुन रहेको पाइएको थियो । यसअघि सय किलोभन्दा धेरै सुन रहेको अनुमान गरिए पनि आज ब्रेक सुबाट अलग गरेर जोख्दा साढे ६० किलो जति मात्रै भेटिएको हो । यो सुन मंगलबार गाल्ने तयारी गरिएको छ ।
यदि सुन ६० किलो भए यसको बजार मूल्य ५७ करोड २५ लाख रुपियाँ हुन्छ । यस आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सुराकी दिने व्यक्तिले ५० लाख रुपियाँ पाउने छन् ।
राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा २९ (१) बमोजिम यस्तो सुराकीले सुनमा अधिकतम् ५० लाख रुपियाँ वा १० प्रतिशत मात्रै कमिशन पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने बजेट प्रस्तुत गर्दा यसरी सुराकी दिनेलाई १० प्रतिशत कमिशन दिने घोषणा गरेका थिए ।
तर यस तस्करीमा भने सुराकीले ५० लाख रुपियाँ मात्रै पाउने भएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागबाहेक प्रहरी वा भन्सार कार्यालयलाई सुराकी दिएर सुन बरामद गरेको भए सुराकीवापत १० प्रतिशत नै रकम पाउने राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले बताएका छन् ।
गत साउन २ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले विशेष सूचनाको आधारमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. नामक कम्पनीले हङकङबाट दुई पांग्रे सवारी साधनको ‘ब्रेक सु’ भन्दै ल्याएको अवैध सुन भन्सार जाँचपास भएर विमानस्थल बाहिर आएपछि पक्राउ गरेको थियो ।
उक्त सुनको बारेमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सुराकी दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राखिएको छ । तर उनले पाउने कमिशन भने अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने भएको छ । यदि उनले १० प्रतिशत कमिशन पाउने हो भने पाँच करोड ७२ लाख रुपियाँभन्दा बढी कमिशन पाउने थिए ।
राजश्व अनुसन्धानसम्वन्धी ऐनको दफा २९ (१) मा भनिएको छ, ‘यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको सुन, हिरा, जवाहरातको हकमा १० प्रतिशत वा ५० लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम र अन्य मालवस्तुको हकमा २० प्रतिशत वा २५ लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ ।’
तर सुराकीमा सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी कर्मचारीको परिवारको सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार नपाउने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।