राजीनामा नदिने गृहमन्त्रीको संकेत, ‘भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, ठगीबिरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिन्न’

काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कामय गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी र अपराध बिरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् । 

सोमवार गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्तिम त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, ठगी र अपराध बिरुद्धको अभियानहरुलाई विश्राम नलिई अगाडि बढाउन पक्षमा सरकार रहेको बताए । 

उनले पुरानै गतिमा काम गरेर नपुग्ने निस्कर्षमा सरकार रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट समृद्धिको क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्रका तत्कालिन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए । 

श्रेष्ठले मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक परिर्वतनलाई रक्षा गर्नेकुरा राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्रको रक्षा गरेर मात्रै नपुग्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताए । उनले जनताको जीवन नै फेरियो भन्ने जनतालाई सरकारले अनुभूति दिलाउन नसके राजनीतिक नाराले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । 

श्रेष्ठ मुलुकको विकास, समृद्धि र प्रविधिको यात्रालाई गुणात्मक बनाएर राजनीतिक परिर्वतनको औचित्य पुष्टि गर्ने पक्षमा रहेको लागेको बताए । उनले सरकार गम्भीरतापूर्वक सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न लागि परेको बताए । उनले गृह मन्त्रालयको काम अझ व्यवस्थित,प्रभाकारी र परिणाममुखी बनाउन आत्मसमीक्षाको प्रक्रियामा छौं । त्यसलाई सुधारको अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको दाबी गरे । 

गहृमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्भरमा देखिने समस्या समाधान गर्न अध्यागमन विभागले डेटा सेन्टर स्थापना तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम गर्ने,राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली एआईइए, एमआइएसलाई गृह मन्त्रालय अन्तगर्त तीनवटा प्रणालीसँग आवद्धता बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

उनले अध्यागन, राजश्व, दूरसञ्चार, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सेवामा आवद्धताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जिकरण विभागले अगाडि बढाउने पनि बताए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई भएका कार्डको वितरण तीब्र बनाउने र छाप्न बाँकी कार्डको छपाई तत्काल व्यवस्था मिलाउने, सबै वडा कार्यालयहरुमा घटना दर्ता प्रक्रिया अनलाइनमा ल्याउन आवश्यक इन्टरनेटका लागि आवश्यक समन्वय गरिने बताए ।