काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु अनुचित रहेको सत्ता गठवन्धनले ठहर गरेको छ ।
अदालतलाई चुनौति दिँदै र मानहानी हुने गरी सत्ता गठवन्धनको आज बिहान बसेको बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणको बारेमा छलफल भएको छ । नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो ।’
उनले गठबन्धनको बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे अदालतले नीतिगत निर्णयमा फैसला गर्नु उचित नभएको धेरैको धारणा आएको बताए । सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिइसकेको छ ।
उक्त आदेशलगत्तै नेता नेपाल युरोप पुगेका थिए । अनिश्चित कालका लागि स्विजरल्याण्ड पुगेका उनलाई पक्राउ नगरी घरमै प्रहरी गएर सामान्य सोधपुछ गर्न सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक भएपछि सोमबार नेपाल फर्किएका छन् ।
यता अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले आफूहरुमाथि अनुसन्धान हुने भए माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् ।