काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद तथा लोकप्रिय नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा पक्राउ नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार संसदमा बोल्ने क्रममा उनले ठूलो नेता र जनतालाई दुईथरी कानुन बनाउँ भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले किन माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेको ? भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
शाहीले भने, ‘म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहान्छु । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको ? देशमा दुइटा कानुन राख्न पाइँदैन् । यो देशमा दुइटा कानुन बनाइयो भने सडकमा आन्दोलन हुन्छ ।’
उनले कानुन सबैका लागि बराबर भएको भन्दै नेता र जनतालाई भेद्भाव गर्न नपाइने बताए । ुठूला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ गल्ती नगरे पनि कान समाएर उफरगौडी लगाएर जेलमा हाल्ने काम भइरहेको छ भन्दै उनले यस्तो किन हुँदैछ सरकारले जवाफ देओस् भने।
निर्दोष जनतालाई जेलमा कोच्ने तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई भने हिरासत जानै नपर्ने दुई खालको कानुन लागू गरिए आफूहरुलाई सैह्य नहुने शाहीको भनाई थियो । उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईप्रति लक्षित गर्दै किन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नगरेको ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरे ।
शाहीले भने, ‘बिडम्बनाका साथ भन्नुपर्छः यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु, मालिकहरु चाहिँ उनको घरमा प्रहरी गएछ । ढोकामा हानेछ । एक्स्क्युज मि, भित्र आउन पाउँ भनेछ, मुसो जसरी । अनि भित्र गएर चाहिँ ‘म्याउ’ बिराला जस्तो गरर फर्केछ । अब प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु पर्यो– गृहमन्त्रीजीले भनिदिनु पर्यो सम्माननीय सभामुखमार्फत भन्न चाहन्छु– यो देशमा कानून दुई वटा बनाउनुस् । ठूूल्ठूला नेतालाई कानुननै नलाग्ने । उनीहरु प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने । जनतालाई चाहिँ तपाइँको गल्ती नगरेपनि कान समाएर जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईले लेख्नुभयो भने सैह्य हुन्छ ? अब संसदमा होइन, सडकमा आन्दोलन हुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, ठालुहरुलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर किन अनुसन्धान नगरेको ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । आज यसरी देशलाई दुई वटा कानूनमा पार्न पाइँदैन । ’
प्रमुख सचेतक शाहीले गाई काट्ने काम खुलेआम हुने गरेको भन्दै उनीहरुमाथि पशुपंक्षी कसुरसम्बन्धि ऐनको आधारमा कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।