घरमै आएको सीआईबीको टोलीलाई नेता नेपालले भने– असल मनसायले निर्णय गरेको हुँ

काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफ्नो मन्त्रिपरिषदले लिलाता निवास जग्गा निजी गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय सरकारको हितको लागि गरेको तर्क गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बयानको औपचारिकता पूरा गर्न घरमै आएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीलाई जवाफ दिने क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि नभई सरकारको हितका लागि काम गरेको जिकिर गरेका हुन् । 

यस्तो छ माधव नेपालको जवाफः 
म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भईसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषदले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यिकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरु समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृती दिएको हो । उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भईसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन् । गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत रुपमानेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भई मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानून सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो ।

उक्त  प्रस्तावमा मोही भनि विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरुउपर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो । सोबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाईदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होईन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन् ।