उत्तरतर्फ नयाँ नाकाहरु खोल्ने चीन भ्रमणको मेरो कार्यसुचीमा छः प्रम दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न चीन भ्रमणको समयमा दुई देश बीचमा नयाँ नाका खोल्ने विषय कार्यसूचिमा रहेको बताएका छन् । 

मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद उदय शमशेर जबराले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले चीन भ्रमणको समयमा दुई देश बीचमा नयाँ नाका खोल्ने विषय कार्यसूचिमा रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार र स्थास्थ्यको क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी परियोजनाहरुमा चीनको सहयोगको बिस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासको लागि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने छ । भ्रमणका क्रममा यस अघि भएका सम्झौता र समझदारीहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरुको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषयहरुपनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचिमा रहेका छन् । यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार तथा विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रुपान्तरणकारी परियोजनाहरुमा चिनको सहयोग बिस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहने छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोड रुपियाँको बचतमा रहेको बताए । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भइ १५३९ अर्ब ३६करोड रुपियाँ पुगेको र यसले करिव १० महिनाको वस्तु, तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको बताए । त्यसैगरी विप्रेषण आयमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको जानकारी गराए ।  

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान तथा उच्च, दिगो, समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशिल रही आएको उनले बताए । सरकारले चालेका सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन शुरु गरेको दाहालले दावी गरे । 

वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतको कार्य अगाडी बढाइएको उनले बताए ।