शुक्रबार ११ असोज, २०८१ | Friday Sep 27, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिनेकुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को औठाछाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको भन्दै संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आममाफी दिनु गलत भएको बताइन् ।
पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को औँठाछापका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको बताइन् । उनले २० वर्षको कैद सजाय आठ वर्ष पनि नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई सरकारले आममाफी दिनु गलत भएको बताइन् ।
पौडेलले २० वर्षको कैद सजाय आठ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई के आधारमा सरकारले आममाफी दियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् । उनले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा आममाफी दिन सिफारिस गर्यो संदनमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिन माग गरिन् ।
सरकारले हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता, गृहमन्त्रीको आफन्त वा राष्ट्रपतिको ज्वाइँचेल हुनुपर्ने हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग माग गरिन् । उनले आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितको अनुमति बेगर मान्छेलाई छाड्न नमिल्ने बताइन् । उनले कानून र संविधानले दिने भन्ने भए संसदमा कानून ल्याए संशोधन गर्न तयार रहेको पौडेलको भनाई छ । कानून र संविधानलाई टेकेर मनपरी गर्नको लागि गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छुट नभएको उनले बताइन् ।
