कर परीक्षणहरुको नाममा करदातालाई सास्ती, ‘निलो मसी छर्किन खर्चिनै पर्ने बाध्यता’

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा कर परीक्षण सुरु गरेको छ ।

देशभरका बाहिरी जिल्लामा परीक्षण सकेर महालेखाले ठूला र मध्यम करदाता कार्यालयको परीक्षण सुरु गरेको हो । महालेखाले तीन–तीन टोलीलाई कर परीक्षणमा खटाएको छ जसमा ठूला करदाता कार्यालयमा तीन उपसचिव नेतृत्वमा छन् भने मध्यममा तीन उपसचिव नेतृत्वमा छन् । दुवै कार्यालयमा गरेर कुल १८ जना कर अधिकृत खटिएका छन् ।

महालेखाले लेखापरीक्षण सुरु गरेसँगै करदाताले गुनासो गर्न सुरु गरेका छन् । ठूला करदातामा दर्ता रहेका एक व्यावसायीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘कर कार्यालयले कर अडिट गरे पनि महालेखाले अडिट गरे पनि दुःख पाउने हामी व्यावसायीले नै हो । एक निकायले गरिसकेको अडिट अर्कोले दोहोर्याएर गर्नुपर्ने नेपालको चलन छ । पहिला कर कार्यालयले एउटा प्रश्न गर्छ, फेरि महालेखाले अर्को प्रश्न गर्छ । सबैलाई जवाफ दिनैपर्ने ।’

महालेखाले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा प्रमाण नपुगेको भन्दै ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयसँग प्रमाण माग्ने गर्छ । यसरी माग्दा कर परीक्षणमा सहभागी कर अधिकृतले सूचना प्राप्त गर्नासाथै सिधै करदाताको  लेखापरीक्षकलाई कुरा मिलाउन भन्ने गर्छन् । ।

ठूला करदाता कार्यालयमै काम गरेका एक पूर्वउपसचिवले भने, ‘कर परीक्षणको काम सक्काएर हिँडेपछि धेरै कर अधिकृतको चाहना आफूले कर टुङग्याएको फाइलमा सकेसम्म बेरुजू नपरोस् भन्ने हुन्छ । यदि यसको सुइँको मात्रै पायो भने पनि तुरुन्त अडिटरलाई भेटेर कुरा मिलाउन भन्छ ।’

उनका अनुसार ठूलो परीमाणमा छली भएको कर लुकाउन व्यावसायी, कर अधिकृत र महालेखाका परीक्षकका अधिकृत समेत मिलेमतो हुने गर्छ । महालेखाको कर परीक्षणमा आर्थिक लेनदेन हुने विषयलाई नकार्न नसकिने ती पूर्व कर्मचारीको भनाई छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अर्का एक पूर्वकर्मचारीले भने महालेखाका सबै कर्मचारी खराब भन्न नसकिने बताए । तर निलो मसी छर्किन व्यावसायीले केहि खर्चिनै पर्ने उनले स्वीकार गरे । यसमा महालेखाका कर्मचारीभन्दा आन्तरिक राजश्व विभागका कर अधिकृत दोषी हुने ती पूर्वकर्मचारीको तर्क छ । 

उनले थपे, ‘मालदार कर कार्यालयमा जान ठूलो मोल लगाएर जाने कार्यालय प्रमुखले कस्तो कर परीक्षण गर्ला ? अर्को विषयमा उनीहरुले गरेको गल्तीको सजायको भागिदार कहिल्यै हुनुनपर्ने ?’ 

कर अधिकृतहरुले भने महालेखाले गर्ने अध्ययनमा कैफियत हुनसक्दैन भन्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कर अधिकृतहरुले गरेको लेखापरीक्षणक‍ो सबै प्रमाणसहित पेश गरेका हुन्छ । यसमा करदाताको विवरण पनि सबै दिइएको हुन्छ । बाँकी कुरा महालेखाका अधिकृतहरुको नियतमा भर पर्छ । 

 लेखापरीक्षण गर्ने प्रत्येक प्रतिवेदनमा भ्रष्ट्राचार हुने देखिएको छ । महालेखा स्रोत भन्छ, ‘म पनि  बेरुजू लेखेकै मान्छे हुँ तर हामीले कहिले पनि व्यक्तिगत फाइल पछि लागेका थिएनौं । प्रतिवेदनको उद्देश्य करछलिलाई निरुत्साहन गर्ने हुनुपर्छ । तर अहिलेको प्रतिवेदनमा अधिकृतहरु घर घर नै हिँडिरहनुभएको गुनासो छ ।’ प्रतिवेदनमा लेख्न जाने अधिकाँश अधिकृत इमान्दार भए पनि केहि अधिकृतहरु भने गलत उद्देश्यका साथ लागिरहेको स्रोतको भनाई छ । 

महालेखाबाट प्रत्येक वर्ष हुने कर परीक्षणमा ठूलो पैसाको चलखेल हुने एक चार्टर एकाउन्टेन्टले बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हरेक वर्ष हुने कर अडिटमा पैसाको चलखेल भएरै छाड्छ । कतिपय विषयमा म आफैं साक्षी पनि छु । म महालेखालाई मात्रै दोष दिन्न । कर कार्यालयका अधिकाँश कर्मचारीहरु पैसा नलिई काम गर्दैनन् ।’

ती चार्टर एकाउन्टेन्टका अनुसार प्रत्येक वर्ष उनीले ५० लाखभन्दा बढी रकम कर अधिकृतलाई खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कर कार्यालयहरुमा हुने कुनै पनि अनियमितता रोक्न सबै कर अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिइसकेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले दावी गरे । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘मैले कर अधिकृतसहित करदातालाई समेत भन्ने गरेको छु कि एक पटक चलखेल गरेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने नठान्नु होला । अहिले १० अर्बको नक्कली भ्याटबिलको छानविन भइरहेको छ ।’ ‘करदातासँग भएको रकम करदातासँगै हुनुपर्यो। राज्यलाई आउने रकम राज्यको खातामा नै आउनुपर्यो ।’ मैनालीले थपे। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने प्रतिवेदन तयार गर्दा आर्थिक लेनदेनको विषयलाई भने अस्वीकार गरेको छ । कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक वामदेब शर्मा अधिकारीले महालेखाले तयार गर्ने प्रतिवेदनमा आर्थिक चलखेल हुन नसक्ने जिकिर गरे । 

शर्माले भने, ‘हाम्रो अभ्यास के हुन्छ भने ठूला करदाता कार्यालय, मध्यस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुनसुकैको होस्, सो वर्ष कार्यालयले यति प्रतिशत फाइल अडिट गर्ने भन्ने हुन्छ । कर अधिकृतले गरेको कर परीक्षण मध्ये ३५ प्रतिशत फाइल हामीले नमुना छनोट गरेर अडिट गर्ने हो । यसमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो कर अधिकृतले उनीहरुले अडिट गरेको विवरणको आधारमा सबै डकुमेन्ट मागेर हेर्नुहुन्छ ।’

उनले थपे, ‘तर के हुन्छ भन्दा हुन त मैले कर अधिकृतले गरेको काममा कम्प्लिट छैन भन्न खोजेको हैन् । केही फाइनल अडिटले हेर्यो या हेर्दाखेरी थप सुचना पाउँछ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो डकुमेन्टहरु स्केप गराइदिनु हुन्छ । केहि डकुमेन्ट मात्रै राखेर यहि हामीले कर परीक्षण गरेको भनि देखाउने चलन हुदोरहेछ । हामीले हाम्रा साथीहरु पठाउँछौं । ठूला करदाता कार्यालयमा तीन जना उपसचिव र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा तीन–तीन जना उपसचिव पठाएका छौं । जसमा हाम्रो सहसचिवले के गर्नुहुन्छ ? भने यो क्षेत्रको फाइल तपाइँले हेर्नुस् भनेर क्षेत्र नै तोकेर पठाइएको हुन्छ ।’

शर्माले ३५ प्रतिशत फाइल परीक्षण गर्ने क्रममा केही विवरणहरु नभएर मगाइदेउ भनेर भने पनि महालेखाका अधिकृतले करदातासँग सिधै सम्पर्क नगर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले कर कार्यालयले तोकेको अधिकारीलाई हामीले यो यो फाइल हेर्दैछौं, यसमा यो यो कुरा अपुग भयो, यसको विवरण मगाइदेउ भनेर कर अधिकृतलाई भन्नेसम्मको काम हुन्छ । हाम्रै साथीहरुले गएर करदातालाई बोलाउने काम त हुँदैन् । यस्ता सूचना छ भने भने हामीलाई दिनुहोस् ।’

उनले कुन क्षेत्रका फाइल कसले हेर्ने ? भन्ने छुट्याएरै आफूहरुले अहिले १८ जना अधिकृतहरुलाई पठाएको बताए । शर्माले भने, ‘हामीले हेर्ने भनेको करदाताको आम्दानी र खर्चको लेखांकन राम्ररी भएको छ कि छैन् ? भनेर मात्रै हेर्ने हो । हाम्रा कर अधिकृतसँग करदाताको ‘बेसिक इनफर्मेसन’ हुँदैन् । त्यसकारण विवरण माग गरेकै आधारमा दुःख दियो भन्नु हुँँदैन् । यदी हजुरसँग कुनै सूचना छ भने हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो पनि आन्तरिक संयन्त्र छ । यसबाट कडा कारबाही गर्छौं ।’

महालेखा र कर कार्यालयका कर अधिकृतहरुले कुनै पनि किसिमका चलखेल नगर्न निर्देशन दिइसकेको विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताए ।  उनले करदाताको नाममा हुने कुनै पनि शोषण कार्यालयका अधिकारी या अन्य निकायको अधिकारी कसैले पनि गर्नुहुँदैन् भन्दै यसमा करदाता पनि सजग हुनुपर्ने बताए । मैनालीले भने, ‘उसले एक पटक केस मिलाए भन्दैमा मुक्ति पाउँदैन् । कारबाहीको भागिदार वर्षौसम्म भैराख्नु पर्छ ।’