बिहीबार २२ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 07, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को रिट खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मागदाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै युटिएल ०७६ सालमा अदालत पुगेको थियो ।
०७४ वैशाखमा भएको सम्झौताअनुसार युटिएलले दुई प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गको खण्ड र सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । तर, काम नै नगरी युटिएललले मोबिलाइजेसनबापतको ४० करोड रुपियाँ लगिसकेको छ ।
अवधि सकिँदा पनि काम नथालेपछि सम्झौता रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध युटिएलल अदालत पुगेको थियो ।
रिट खारेज भएसँगै अब युटिएलले ४० करोड रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
