प्रदेश किन चाहियो ? खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छः सामान्य प्रशासनमन्त्री

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरेका छन् । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सरकारले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा प्रदेश सरकार किन चाहियो ? खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । 

आफूले चाहेअनुसार मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढाउन नसकेको बताउँदै जोशीले आफ्नो मन्त्रालयले संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी दुई वटा विषय हेर्नुपर्दा संघीय मामिलाका विषयहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताए । 

उनले भने, ‘मन्त्रालयले खासगरी दुई वटा क्षेत्र हेर्छ । एउटा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन (कर्मचारीको व्यवस्थापन) । जुन स्पिडका साथ जाउँला भन्ने सोचिन्थ्यो, त्यो कुरामा भनेको जति गणित उपलब्धि हुँदो रहेनछ । अहिले हेर्दा संघीयताका मामिलामा मन्त्रालयले दुई क्षेत्र हेर्छ । संघीय मामिलाका सबै कामहरु ओझेलमा पर्दा रहेछन् । संघीय मामिला मन्त्रालय, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबीचको जसरी सुशासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, हामीले जसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, यो मन्त्रालयले ।’

जोशीले थपे, ‘तलतल हामीप्रति धेरै असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टि यति धेरै छ कि कहिले कहीँ त यो प्रदेश सरकार किन चाहियो, खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा छन् । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कामकारबाहीको प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, यहीँ पनि मन्त्रालयका कामकारबाही जसरी व्यवस्थित बन्न्नुपर्ने थियो, त्यो कुरामा हामी अहिले पनि कमजोरी रहेको महशुस गरिरहेका छौँ । अफ्ठ्यारो छ धेरै ठाउँमा ।’

मन्त्री जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन देशव्यापी रुपमा सुशासन कायम गर्न विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कर्मचारीका समस्या कानूनतः समाधान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।