मङ्गलबार १८ असार, २०८१ | Tuesday Jul 02, 2024
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय सहकारीहरुको समस्या समाधानका लागि बजेटमार्फत दोस्रो तहको नियमन निकाय घोषणाको तयारी गरेको छ ।
एक सहकारी अभियान्ताका अनुसार सहकारीको समस्या समाधानका लागि बजेटमार्फत विशेष घोषणा हुन लागेको दावी गर्दै यो घोषणापछि सहकारीको समस्या समाधान भएर जाने दावी गरे ।
उनका अनुसार सहकारीमा अहिले समस्या आउनुको कारण नै नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियमन गर्ने निकाय नहुनु र सहकारी ऐनअनुसार ऋण अशुली न्यायाधीकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएर हो । नियमन निकाय बनाउने कुरासँगै सहकारी ऐनअनुसारका संरचना बनाउन सरकारलाई दबाब पर्छ । त्यो भइसकेपछि सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीलाई निश्चित समयसीमा दिएर उनीहरुको अवस्था सुधार गर्न दोस्रो तहको नियमन निकायले भूमिका खेल्नेछ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरुलाई पनि यो बजेटपछि संभवतः फुकुवा गरिने छ । अहिले सरकारले १६ वटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा सत्तारुढ नेकपा एमालेको ठूलो पडक रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउँदा एमालेका हजारौं नेता कार्यकर्ता बढी प्रभावित भएकाले पनि उसले बजेटमार्फत निकाय खोज्न लागेको हो ।
