सरकारी प्रतिवेदन भन्छ- ‘न्यूरोडकै बजारमा ६७ प्रतिशत अवैध सुन !’

काठमाडौं । गत साउन २ गते राजश्व अनुसन्धान बिभागले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थल परिसरबाट ६० केजी भन्दा बढी सुन बरामद गर्यो । ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन एयरपोर्टको भन्सार पास भएपछि बिभागले समातेको थियो । 

त्यसपछि बिभागले यस घटनाको अनुसन्धान गर्यो । बिभागको अनुसन्धानले यस घटनामा संलग्न गिरोहले पटक पटक गरेर ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन तस्कर गरि नेपाल भित्र्याएको पत्ता लगायो । त्यसपछि तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार ५५२ रुपियाँको माग दावी गरी मुद्दा दायर गर्यो । त्यस सम्बन्धी अभियोग पत्र भदौ ३१ गते दायर भएको थियो । 

२०७८ यता ब्रेक सु, स्मार्ट वाच, पानी तान्ने र सेभिङ मेसिनमा लुकाएर यो गिरोहले तीन हजार १९४.६६८ केजी सुन तस्कर गरेको निष्कर्ष सीआईबीले निकाल्यो । त्यसको हालको बजार मुल्य ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख रुपियाँ हुन आउँछ । 

नेपालमा वार्षिक तीन हजार केजी भन्दा बढी सुन वैध रुपमा आयात हुन्छन् । नेपालमा सुन आयात गर्ने अधिकार वाणिज्य बैंकहरुलाई छ । 

उनीहरुलाई दैनिक २० केजीको कोटामा सुन आयात गर्ने अधिकार छ । चालु आवको ११ महिनामा २६ सय ५२ केजी सुन वैध रुपमा आएको भएको छ । गत आवभर भने वैध रुपमा २९ सय ६६ केजी सुन आयात भएको थियो ।

नेपालमा यसरी  बार्षिक रुपमा उच्च मात्रामा सुन आयात हुन्छ । तर, यतिका सुन आयात हुँदा पनि तस्कर गरेर ल्याइने हजारौं केजी सुन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने बिषयमा अझै पनि कुनै तथ्य पुष्टी भएको छैन । नेपाललाई ट्रान्जीट पोइन्ट बनाएर उक्त सुन छिमेकी मुलुकहरुमा पठाउने गरेको आशंका पनि गरिन्छ । तर, यस्तो सुन नेपालमै पनि खपत हुने गरेको आधार एउटा सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको न्यूरोडका सुन पसलहरुमै ६७ प्रतिशतको अनुपातमा अवैध सुन प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँसडक (न्यूरोड) अन्तर्गतका ४८ सुनचाँदी पसलमा ६७ प्रतिशत अवधै सुन प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उनीहरुले १३ प्रतिशत सुन मात्रै बैंकबाट खरिद गर्ने गरेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत सुन भने व्यवसायीहरु बीच आपसी समझदारीमा खरिद बिक्री भएको देखिएको छ । बाँकी ६७ प्रतिशत सुन भने व्यक्ति व्यक्तिबाट खरिद गरेर चलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो सुन तस्करबाट आएको पनि हुन सक्ने जानकारवाला व्यक्तिहरुको आशंका छ ।

‘व्यवसायीहरूले खरिद गरेका मूल्यवान् धातुहरूमध्ये वैधानिक रूपमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट खरिद नगरी अन्य व्यक्तिहरूबाट खरिद गरी लागत खर्च कट्टी दाबी गरेकोमा खर्च कट्टी अमान्य गरेको छैन भने यस्तो खरिदको भुक्तानी बैंकमार्फ गरेको प्रमाण समेत छैन । अतः यस किसिमको खरिदको वैधानिक स्रोत सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै, नेपालगन्जका तीन  सुनचाँदी व्यवसायीले पनि आफुलाई चाहिने सुन मध्ये ६१ देखि ८३ प्रतिशतसम्मको सुन एकै परिवारबाट खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गतका विभिन्न ३ सुन व्यवसायीबीच एक आपसमा भएको खरिद बिक्री कारोबार विश्लेषण गर्दा कुल खरिदको ६१ देखि ८३ प्रतिशत एकै परिवार बीच भएको र आपसमा खरिद गरी बिक्री गरेको २०७५/७६ को आयविवरणको अनुसूची १३ बाट देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर यी व्यवसायीहरूले खरिद गरेको उत्पत्तिको स्थान र सुरु आपूर्तक को हो भन्ने खुल्ने अवस्था छैन । एक आपसमा खरिद बिक्री कारोबार चित्रण गरेको तर सुरुवाती खरिदकर्ता र बिक्रेता नखुलेको करदाताको वित्तीय विवरणले सही र यथार्थ चित्रण गरेको छ भनी विश्वस्त हुन सकिएन ।’

यसमा उनीहरुबाट कर समेत असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । ‘यस विषयमा लेखा टिप्पणी र कर परीक्षण प्रतिवेदनमा केही खुलाएको छैन । तसर्थ, सुरुवाती खरिदको आपूर्तक नखुलेको ३ करदाताको लागत खर्च कट्टी १५ करोड ९५ लाख ७५ हजार अमान्य गरी कर ५ करोड ७४ लाख ४६ हजार र सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्कसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यो महालेखाले औल्याएको दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यसरी नेपालका मुख्य मुख्य सहरमा अवैध सुन प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने जानकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपालमा दैनिक ५० केजी सुन खपत हुने गरेको स्वयम सुनचाँदी व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर, नेपालमा दैनिक २० केजी मात्रै सुन आयात गर्न पाइन्छ । यदि, दैनिक ५० केजी सुन खपत हुने गर्छ भने त्यो पुरा गर्न ३० केजी सुन अपुग हुन्छ, जुन ६० प्रतिशत हो । त्यसमाथि बैंकहरुले पुरै कोटामा सुन आयात गरेको देखिन्न । त्यो अवस्थामा बजारमा प्रशस्त मात्रामा अवैध सुन प्रयोग हुने गरेको आधार सरकारी प्रतिवेदन र व्यवसायीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नै देखाउँछ ।